२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनोनयन दर्ता गरेकामाथि उजुरी दर्ता भएको भए आयोगलाई जानकारी गराउन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गरेका व्यक्तिहरूमाथि उजुरी दर्ता भएको वा अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिहरू भए निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । 

आयोगले निर्वाचन आयोगसँग एकीकृत किसिमको डाटा प्रणाली नरहेकाले निर्वाचनमा अयोग्य व्यक्तिको उम्मेदवारी नपरोस् भन्ने मनसायले निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित नेपाल सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई आग्रह गरेको हो ।

उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले अयोग्य व्यक्तिको उम्मेदवारी परेको खण्डमा समयमा नै निर्वाचन आयोग वा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे । उनले नेपालमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरुः नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका निकायहरूले उक्त उम्मेदवारविरुद्ध मुद्दा परेर अनुसन्धान भइरहेको बारेमा जानकारी गराए आयोगले सक्रिय रूपमा त्यसको छानबिन गरी अयोग्य ठहरिएमा कानुनतः कारबाही गर्ने बताए ।

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको बारेमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकामा पनि उम्मेदवारको योग्यताको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवार हुने कुनै पनि उम्मेदवारले म कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदैछु र त्यो पदमा उम्मेदवारी दिन म योग्य छु कि छैन भनेर स्वःघोषणा आफैँले गर्नुपर्ने बताए । 

उनले स्व:घोषणामा उम्मेदवारी दिने कोही पनि उम्मेदवारले पछि गएर अयोग्य प्रमाणित भएमा व्यक्ति आफैँ पूर्णतः जिम्मेवार रहने बताए । उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको कुनै पनि व्यक्ति अयोग्य छ भने त्यही पदमा उम्मेदवारी दिने अर्को व्यक्तिले यथेष्ट प्रमाणसहित उजुरी दिएपछि उजुरी सत्य ठहरिए उम्मेदवारी बदर हुने बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिने उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १८ बमोजिम स्वःघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वःघोषणा प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो मनोनयन पत्र साथ पेस गर्नुपर्ने भएकाले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि असोज २३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ६ बजेसम्म सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस