२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १८ वटा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आइतबार हुने मनोनयन दर्ताका क्रममा उम्मेदवारहरूले १८ वटा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्देशिकामा मनोनयनसँगै स्वघोषणा पत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्वघोषणा पत्रमा विभिन्न १८ विषयवस्तु समावेश छन् ।

उम्मेदवारले मनोनयन पत्रका साथमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ । आयोगले उम्मेदवारहरूलाई नै आफू ‘पच्चिस वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुँ’ भनी घोषणा गर्न लगाएको छ ।

मतदाता नामावलीमा उम्मेदवारको नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।

आयोगले उम्मेदवार हुने व्यक्ति कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको सुनिश्चितता खोजेको छ । तीनवटै तहको सरकार र उनीहरूको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका निकायबाट पारिश्रमिक पाउने गरी पदमा बहाल नभएको सुनिश्चित हुनु पर्ने भनिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भनिएको छ, ‘सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्नेछ ।’

आयोगले मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार योग्य भएको हुनुपर्ने औँल्याएको छ । अनि, उम्मेदवारले आफू प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा नरहेको पनि स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवारले आफूले अन्य क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिएको घोषणा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले उम्मेदवारहरूलाई ‘कुनै पनि सरकारी निकायलाई जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको’ पनि घोषणा गर्न लगाएको छ । सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभीरपीआर) नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । आयोगले उम्मेदवारहरूलाई मनोनयन पत्रका साथमा सिलबन्दी रूपमा सम्पत्ति विवरण समेत बुझाउन भनेको छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मञ्जुर भएको भन्दै मनोनयनकर्ताले स्विकार्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । उम्मेदवारहरूलाई कैद सजाय वा जरिवाना तोकिएको भए त्यो पनि चुक्ता हुनुपर्ने भनिएको छ ।

कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनु पर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर बाकी भए त्यो समेत चुक्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस