२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमाथि १२ दलको संशोधन आज

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा पेस गरिएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि बाँकी साना १२ दलले आज संशोधित सूची बुझाउँदैछन् । आयोगले संशोधित सूची बुझाउन ती दललाई दिएको सात दिनको अवधि आज सकिँदैछ ।

उक्त प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत ठूला दलले शनिबार नै आफ्नोतर्फको संशोधन पेस गरिसकेका छन् ।

आयोगले बन्दसूचीको प्रस्तावमाथि जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि यही असोज ४ देखि ९ गतेसम्म सूची पेस गर्ने राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको थियो । आयोगको सुझावबमोजिम ती दलले असोज १० देखि १६ गतेसम्म परिमार्जित सूची पेस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि पत्र पठाएको मितिले सात दिनभित्र संशोधन पेस गर्नुपर्ने आयोगका सचिव एवं उक्त प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

संशोधित बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा असोज १७ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म निवेदन दिने, सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी दिने, असोज २० गतेदेखि २२ गते ३ बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिएका कारणबाट रिक्त हुने स्थानमा सोही समूहले अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गरी सम्बन्धित राजनीतिक दलले आयोगमा पेस गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ ।

यस्तै यही असोज २२ गते उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचना प्रकाशन गर्ने, असोज २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबी विरोधको निवेदन दिने, असोज ३० गते दाबी विरोधको निवेदनमाथि जाँचबुझ र निर्णय लिने, आगामी कात्तिक ८ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र कात्तिक ९ गते उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिमरुपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । यी सबै कार्य बहादुर भवनस्थित आयोगको कार्यालयबाट हुनेछ ।

आयोगले सो प्रणालीका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खडा गरी यही असोज २ र ३ गते उक्त बन्दसूची पेस गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस