काठमाडौँ । कानुन बमोजिम लिनखान नहुने सुविधा लिनु दण्डनीय अपराध हो । तर, कानुन कार्यान्वयन गराउनेहरू यस्तो अपराधमा कारबाही गर्न भने प्रायः हिचकिचाएको देखिन्छ ।

सामान्यतः कुनै पदमा हुँदा राज्यबाट पाएको सुविधा पद सकिने बित्तिकै फिर्ता बुझाउने चलन छ । कतिपय पदाधिकारीलाई यस्ता सुविधा बुझाउन केही दिन म्यादसमेत दिइएको हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पदावधि समाप्त भइसकेको छ । यसैले तिनका पदाधिकारीका रूपमा सांसदहरूले लिएको सुविधा पनि कानुनबमोजिम फिर्ता बुझाइसक्नु पर्ने हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारीलगायत सबैतिर यस्ता सुविधा लिनेहरूले फिर्ता गर्न आलटाल गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसो गर्नु एकातिर राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग हो भने अर्कोतिर कानुनको उपहास पनि हो ।

यसरी कानुन मिचिँदा र राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग हुँदा पनि सम्बन्धित सभाको सचिवालयले प्रहरीलाई कारबाहीका लागि जानकारी नदिनु अर्को आपत्तिको विषय हो । यद्यपि, कतिपय अवस्थामा प्रहरीले पनि कारबाही गर्न आलटाल गरेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सांसदहरूको सुविधा थप्ने कानुन बनाउन मतैक्य देखिने गर्थ्यो । त्यस्तै एकमत कानुन मिचेर राज्यका साधन स्रोत दुरुपयोग गर्नमा पनि उनीहरूले देखाएका छन् ।

यसैले सत्तारुढ वा विपक्षी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले यसरी गरिएका दुरुपयोग रोक्न आवाज उठाएको सुनिँदैन । यसै गरी दलहरूले सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न आफ्ना सदस्यहरूलाई निर्देशन पनि दिँदैनन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले कानुन मिच्दा पनि त प्रहरी प्रशासनले राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्ने हो । यस्तै दुरुपयोग गर्ने बानी परेकाले होला यसलाई कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक लिने गरेका छैनन् ।

यस्तो दुरुपयोग रोक्न कहीँ कतैबाट नथाल्ने हो भने मुलुकमा कानुन कार्यान्वयनको मात्र होइन नैतिकताको पनि चरम सङ्कट देखिन सक्छ । यसैले कुनै प्रदेश सभा वा प्रतिनिधि सभाका सचिवालयका पदाधिकारीले यसमा अग्रसरता देखाउन् ।

साथै, राजनीतिक कार्यकर्तालाई अनधिकृत सुविधा प्रयोग गर्न दिँदा निर्वाचनमा पनि प्रभाव पर्छ । यसैले निर्वाचन आयोगले पनि गम्भीरतापूर्वक चासो राखेर नियमन तथा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

पदावधि सकिएपछि पनि गाडीलगायत सरकारी आवासको सुविधा प्रयोग गरिरहनेहरूमाथि कारबाही नगर्ने सरकारी कर्मचारीसँग पनि स्पष्टीकरण लिने गरेमा थिति बस्न सक्छ । दुरुपयोग गरिएको गाडी बाटैमा खोस्न थालेपछि मात्र ‘नकच्चराहरू’ले चेत पाउनेछन् ।