२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्यटन बोर्डको बजेटप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले ७ लाख पर्यटक भित्रने हचुवा अनुमानका आधारमा बजेट बनाएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले गलत प्रक्षेपणमा बजेट नल्याउन बोर्डका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

२ असोजमा बोलाइएको बोर्डको कार्यसमिति बैठकले चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७ लाख पर्यटक नेपाल आउने प्रक्षेपण गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बैठकले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आय-व्यय सहितको बजेट सैद्धान्तिक रूपमा पारित गरेको हो ।

बोर्डको बजेटमा मन्त्री, बोर्ड सदस्य र कार्यकारी प्रमुखले चलखेल गरेको कर्मचारीको आरोप छ । कर्मचारीहरूले यथार्थपरक बजेट ल्याउन माग राख्दै विरोधका कार्यक्रम समेत चलाउने भएका छन् ।

सार्वजनिक निजी सहकार्य अवधारणामा स्थापित बोर्डको कार्यकारी समितिमा ५ जना सरकारी पदेन सदस्य, ५ निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विज्ञ सदस्य, सदस्य सचिवका रूपमा कार्यकारी प्रमुख गरी कुल ११ सदस्य रहने प्रावधान छ । पदेन अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हुन्छन् । सरकारी प्रतिनिधि अध्यागमन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतबाट रहन्छन् ।

बजेटबारे निर्णय गर्न बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षबाहेक अन्य सरकारी प्रतिनिधि अनुपस्थित रहेको र अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै अनुपस्थित बैठकको निर्णय मान्य नहुने समेत कर्मचारीको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्षको ३ महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउन नसक्ने बोर्ड र कार्यकारी प्रमुखलाई पर्यटन प्रवर्द्धनमा जुट्न नसकेको समेत कर्मचारीको आरोप छ । चालु आर्थिक वर्ष नेपालमा ७ लाख पर्यटक आउने प्रक्षेपण गर्दै प्रतिपर्यटक १ हजार रुपैयाँका दरले पर्यटन सेवा शुल्क ७३ करोड उठाउने आङ्कलन गरी बोर्डले बजेट बनाएको हो । अहिले मासिक औसत: ४० हजार मात्र पर्यटक भित्रिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस