काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भारतीय र तिब्बती मूलका नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउन लागेको भ्रम फैलाइएको बताएका छन् ।

मङ्गलवार माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको विद्रोही पक्षले आयोजना गरेको ‘नागरिकता विधेयक स् भ्रम र यथार्थ’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मुख्य वक्ता रहेका बिडारीले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत नभएको तर्क गरेका हुन् ।

नागरिकता विधेयकको पृष्ठभूमिबाट वक्तव्य सुरु गरेका बिडारीले भने, ‘२०४५ सालमा नागरिकता पाउनेको छोरो अहिले ३५ वर्ष पुग्यो । बुवा नेपाली नागरिक हुने, तर छोराछोरी अनागरिक हुने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ । एनआरएनको बारेमा बुहारीको विषयमा सोच्दै गरम्ला ।’

माओवादी केन्द्रको धारणा अन्य देशकी बुहारीलाई नागरिकता दिनका लागि केही वर्ष समयावधि राख्नुपर्छ भन्ने रहेको भन्दै बिडारीले भने, ‘तर जन्मसिद्ध सन्तानलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले बेइमानी गरेको आरोप उनले लगाए । ‘ओलीले ल्याए प्रमाणित गर्ने, देउवाले ल्याउँदा फेल, के गरेकी हौका ? बिडारीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘२०७२ सालमा केपी ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भए । उनले २०७५ मा नागरिकता विधेयक ल्याए । नागरिकता दिन बुहारीको हकमा ७ वर्षको समय अवधि राख्नुपर्छ भन्ने समितिले लेख्यो । समयावधि तोकिएपछि उक्त विधेयक ओलीले सदनमा पेस गर्न चाहेनन् । लगत्तै ओलीले सदन विघटन गरे । सदन समाप्त भएपछि त्यसै विषयलाई नागरिकता विधेयकमार्फत अगाडि सारियो । सोही विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै अहिलेको सरकारले सदनमा पेस गर्दा कसरी राष्ट्र हित विपरीत हुन्छ ?’

कार्यक्रममा अखिल क्रान्तिकारी विद्रोही समूहका संयोजक पवन कार्कीले पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत नभएको दाबी गर्दै संघीय संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपतिको बेइमानी भएको बताएका थिए ।

यसै गरी नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष इन्द्रजीत साफीले आफूहरूलाई नागरिकता विहीन बनाएर राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित बनाएको बताएका थिए ।

अन्तरक्रियाबाट जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न र गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न ल्याइएको नागरिकता विधेयक सही भएको निष्कर्ष निकालिएको अखिल क्रान्तिकारीको विद्रोही समूहका प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए । अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा भने निश्चित हद म्याद सहितको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यसै गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत भएको, नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा एमालेले फैलाएको भ्रमलाई चिर्दै निर्वाचन सफल बनाउनुपर्ने र संविधान कार्यान्वयनमा माओवादी नेतृत्व आजको आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।