पहिलो, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा मुलुकभित्र आम सहमति बन्नु पर्थ्यो, यसलाई दलगत राजनीतिक मुद्धा बनाउन हुँदैनथ्यो, यो हुन नसक्नु आफैमा दुखद पक्ष हो । दोस्रो, तराई-मधेसमा लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको जन्मसिद्ध नागरिक बाबु-आमाका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय नागरिकता विधेयकको विवादसँगै यो पटक पनि अल्झनमा पर्‍यो, जुन अझ बढी चिन्ताको विषय हो ।

नेपाली नागरिक बाबु-आमाका बालिग सन्तानले अहिले पनि नेपाली नागरिकता पाइरहेका छैनन् भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ ।  धेरैलाई  अचम्म पनि लाग्ला, यो झुटा कुरो हो भन्ने पनि लाग्ला, यो लेख पढ्दा कतिपयलाई रिस पनि उठ्ला तर वास्तविकता यही हो-बाबु-आमा नागरिक तर तीनका सन्तान अनागरिक ।  तराई मधेसमा जन्मसिद्ध नागरिकका हजारौँ सन्तानहरू अहिले पनि नागरिकता विहीन छन्, अनागरिक छन् जसलाई संवैधानिक, कानुनी, मानवीय र व्यवहारिक कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज मान्न सकिँदैन । कानुनको शासन भएको कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यसलाई सामान्य मानिँदैन तर नेपालको वास्तविकता यही छ, यस्तै भइरहेको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि लाग्थ्यो तराई मधेसमा सधैँ उठ्ने गरेका नागरिकताका मुद्धाहरु त्यति जायज छैनन् होला र ती विषयहरू राजनीतिक एजेन्डाको लागि उठाइएको होला । नेपाली नागरिकका सन्तानले पनि विभिन्न बहानामा नागरिकता पाएका छैनन् र पाउदैनन भन्ने विषय त झनै झूटको खेती होला, आदि आदि। जब म करिब ६ वर्ष अगाडि सरकारी सेवाको सिलसिलामा सरुवा भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर, मोरङमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे, बल्ल मलाई थाहा भयो कि तराई-मधेसमा जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानले नागरिकताको कारण भोगेको पीडा र नागरिकता विहीन ती कलिला युवा युवतीहरूमा पर्न गएको मनोवैज्ञानिक असर कति गहिरो र गम्भीर रहेको छ भनेर । ती निर्दोष र अबोध युवा-युवतीहरुलाई जानेर वा नजानेर साँच्चै नै राज्यले अत्याचार गरेको रहेछ भनेर मैले प्रत्यक्ष अनुभूत गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गर्ने सिलसिलामा नागरिकता सम्बन्धी अनौठा केशहरू आउन लागे । बाउ-आमाको नागरिकता छ, छोराछोरीको छैन, दिन मिल्दैन । बाजे, बज्यै, बाउ, आमा, काका, काकी सबै नेपाली नागरिक, तिनका बालिग सन्तान अनागरिक । दाइ दिदी नागरिक-भाइ बहिनी अनागरिक, भाइ बहिनी नागरिक-दाइ दिदी अनागरिक । एउटै बाउका एक भाइ वंशज अर्को भाइ जन्मसिद्ध ।  नाबालक परिचयपत्रको आधारमा बनेको पुरानो नेपाली राहदानी हातमा छ, नेपाली नागरिकता बन्दैन । कारण उनीहरू सबै जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबु आमाका सन्तान हुन् । नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन र नेपाली नागरिकको सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउनेछ भनी गरेको संवैधानिक हक अधिकार उनीहरूको हकमा मात्र लागू भएको रहेनछ र अहिले सम्म पनि भएको छैन ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बालिग भएपछि वंशज नागरिकता पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  संविधानभन्दा माथि अरू कानुन हुन सक्दैन र नहुनु पर्ने हो  तर नागरिकता ऐन संशोधन नभएकोले उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने सिंहदरबारको बुझाई रह्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतबाट भएका आदेश समेत पालना गरिएन । न त गृह मन्त्रालयले नै कुनै परिणाम आउने गरी ठोस पहल कदमी लिन नै सक्यो । उल्टै, जन्मसिद्ध नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गर्न थालियो । उनीहरूलाई विदेशीको ट्याग लगाउन थालियो । नेपाली बाउ-आमाका सन्तान विदेशी होइनन् भन्ने बुझिएन वा बुझ्न खोजिएन ।  नागरिकता पाउने संविधान प्रदत्त हक अधिकार कुण्ठित भएर रहिरह्यो ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी गर्‍यो ।  सो ऐनको दफा (४) मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्तिको विषय उल्लेख गरियो, जसमा “संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहद भित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गदै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ, उपरोक्त बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले संविधानसभाको निर्वाचन हुनु अगावै निवेदन दिनु पर्नेछ” लगायतका प्रावधान उल्लेख गरी एउटा निश्चित समय सीमा तोकेर जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । यसबाट विभिन्न कारणले लामो समयसम्म नागरिकता पाउन नसकेका करिब २ लाख नेपालीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाए र पछि यो प्रक्रिया रोकियो । समय बित्दै जाँदा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान बालिग हुँदै गए तर उनीहरूको नागरिकता के हुने भन्ने विषय सधैँ अनिर्णीत रहिरह्यो । २०७२ सालको संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशज नागरिकता प्राप्त गर्ने भनी उल्लेख गरे पनि उनीहरूले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । हाल चर्चामा रहेको नागरिकता विधेयक पारित भएमा यो समस्याले निकासा पाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर अपेक्षा पुनः एक पटक निराशामा परिणत भयो ।

२०६३ सालको नागरिकता ऐन बमोजिम खटिएको नागरिकता वितरण टोलीलेबाट धेरै त्रुटि कमजोरीहरू भए । नागरिकता टोलीमा खटिने कर्मचारीमा नयाँ कानुनको पर्याप्त ज्ञान तथा तालिमको अभाव थियो ।  पर्याप्त तयारी बिना हतारमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण भएको थियो । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले पछि झमेलामा परिन्छ कि भन्ने डरले आफू सुरक्षित हुन वंशज नागरिकको सन्तानलाई समेत जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गरेको, पर्याप्त ज्ञानको अभावमा जन्मसिद्ध नागरिकता दिइनु पर्नेलाई वंशजको दिएको,  एउटै बाउका केही सन्तानलाई  वंशज त केहीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिएको जस्ता असङ्गतिहरू पनि देखिए । टोलीलाई खुसी पार्न सक्नेलाई वंशज र नसक्नेलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो भन्ने जस्ता आरोप पनि लगाइए ।

लामो समयदेखि नागरिकता नपाएको पीडा, अशिक्षा र अज्ञानताको कारण आफूले प्राप्त गरेको नागरिकता कस्तो हो र भविष्यमा यसको परिणाम के होला भन्ने नागरिकहरूलाई ज्ञात भएन । केही पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा समेत वंशजको सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको भेटियो ।  पहाडमा यस्तो संख्या कम भएकोले त्यस्ता नागरिकता वंशजमा परिणत गरिए तर अधिक संख्या र फरक मनोविज्ञानको कारण तराई-मधेसका जिल्लाका समस्या जहाँको त्यही रहे । केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न आँट नगरेका पनि होइनन्, व्यवहारिक रूपमा केही समस्याका गाँठो फुकाएका पनि हुन तर नीतिगत रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन ।   र, ठुलो संख्या नागरिकता पाउनबाट वञ्चित रह्यो ।  

२०६३ सालमा १६ वर्षमा हिँड्दै गरेको व्यक्तिले त्यति बेला केही महिना उमेर नपुगेको कारण नागरिकता पाएन, उ अहिले ३२ वर्ष पुग्यो, २०६३  सालमा ५ वर्ष उमेर भएको बालक अहिले २१ वर्ष पुग्यो,  वर्षौदेखि उनीहरू नागरिकताको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् तर अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन्, कारण उनीहरू जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तान हुन् ।

नागरिकताको अभावमा ती कलिला युवा युवतीले व्यहोर्नु परेको सास्ती हैरानी, उनीहरूमा उत्पन्न भएको नकारात्मक मनोविज्ञान र राज्यलाई हेर्ने नजर कस्तो हुन्छ होला, हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ ।  सिम कार्ड लिन नागरिकता, उच्च शिक्षा पढ्न नागरिकता, छात्रवृत्ति पाउन नागरिकता,  बैङ्क  तथा बितिए संस्थामा खाता खोल्न नागरिकता, राहदानी बनाउन नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र बनाउन नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नागरिकता, विदेश जान नागरिकता, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लिन नागरिकता, जागिर खान नागरिकता, लोक सेवाको फाराम भर्न नागरिकता, व्यापार व्यवसाय गर्न नागरिकता, कर तिर्न नागरिकता, जग्गा पास गर्न नागरिकता, सम्पत्ति आर्जन गर्न नागरिकता र अन्य कति कति । अब सोचौँ नागरिकता विहीन ती युवा युवतीहरूले गर्छन्  के र जान्छन् कहाँ ? यसरी निकासविहीन भएर बाचिरहनुको पीडा कति गहिरो हुन्छ, त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा होला ।

नागरिकता बन्दैन भने आखिर पढेर के गर्ने, कहाँ जाने, किन पढ्ने जस्ता अनुत्तरित प्रश्नले ती युवा युवतीलाई सधैँ पिरोली रहेको छ ।  स्कुल कलेजमा उत्कृष्ट नतिजा  हासिल केही युवा-युवती त चरम नैराश्यताको कारण आत्महत्या सम्मको बिचारमा पुगेका केश पनि आए। सन्तानको नगरिककताको कारण बाबुआमा र घर परिवारमा पनि सधैँ चिन्ता र नैरास्यताको माहौल बन्यो ।

हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने यी सन्तानहरु निबेदन हालेर, अनुनयबिनय गरेर र रहरले जन्मसिद्ध बाबु आमाको कोखमा जन्मेका हुन् भएछ हुन र ?, जन्मसिद्ध नागरिकको कोखमा जन्मनु नै यिनले गरेको अपराध होइन । जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा केही सर्त सम्म राख्न सकिएला तर नागरिकता नै पाउँदैनौ भनेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किरहन मिल्ला र ?  उनीहरू नेपाली नभए कुन देशका हुन् त, राज्यले जवाफ दिनु पर्दैन ? उनीहरूका बाउ-आमाले गलत तरिकाले नेपाली नागरिकता लिएमा हुन भन्ने लाग्छ भने , राज्यले निर्णय गरोस्, उनीहरूका नागरिकता रद्ध गरोस् र नेपालमै शरणार्थी बनाउने बाटो खोलोस् । उनीहरूले कानुनी बाटो लेलान्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित होला । होइन भने नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिदियोस् ।

राज्यले कानुन सम्मत नागरिकता नदिएपछि विकल्पहीन केही युवाहरूले गैर कानुनी तरिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न जोखिम मोल्ने गरेको पनि देखियो ।  मोरङ जानु भन्दा अघि म जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा कार्यरत थिए ।  एक दिन नक्कली नागरिकता सिफारिस भएर आयो रे भनेर  नागरिकता फाटमा हल्लाखल्ला चल्यो । 

कर्मचारीहरू केही हताश मनस्थितिमा देखिए ।  मैले सोचे जिल्ला प्रशासनबाट यति सजिलै नागरिकता प्रदान भएकै छ, विभिन्न कारणले वर्षौँदेखि नागरिकता नपाएर समस्यामा परेका नागरिकलाई पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर वा प्रजिअको स्वबिबेकीय अधिकार प्रयोग गरेर असल नियतका साथ सहजै नागरिकता जारी गरिएकै छ भने नक्कली कागजात खडा गरेर नागरिकता बनाउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो होला ? यसका पछाडि रहस्य के छ, मलाई जान्ने कौतुहलता जाग्यो र ती व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त म (प्रजिअ) समक्ष उपस्थित गराउन लगाए ।  नभन्दै मेरो कार्यकक्षमा एक जना वृद्ध पुरुष र अर्को १९/२० बर्षे युवा उपस्थित भए ।  दुवैजना अत्यन्त भयभीत अवस्थामा देखिन्थे, उनीहरूलाई प्रहरीको साथमा ल्याइएको थियो ।  मैले सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई बाहिरै बस्न भने र उनीहरूलाई तपाई दुवैजना नडराउनुस्, सही कुरा बताउनु भयो भने केही हुँदैन, ढाँट्नु भयो भने समस्या पर्छ, भएको के हो भन्नुस् भने । 

मैले वातावरण सहज बनाइदिएपछि उनीहरूले खुलस्त कुरा गर्न थाले । ती युवा सर्लाही तिरका रहेछन्, सानै उमेरदेखि उनलाई नेपाली सेना वा प्रहरीमा जागिर खाने तीव्र इच्छा रहेछ । सोही बमोजिम उनले शारीरिक व्यायाम लगायतका विषयमा आफूलाई तयारी अवस्थामा राखेका रहेछन् ।  सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा नागरिकता लिन गए,  बाबुको नागरिकता जन्मसिद्ध भएकोले नागरिकता दिन मिल्दैन, नागरिकता ऐन संशोधन भएपछि आउनु भनी उनलाई फर्काइयो । एवं रीतले २/३ वर्षसम्म नागरिकताको लागि उनी  जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइ रहे, जवाफ उही थियो, उही पुरानो र रेडिमेड जबाफ । 

त्यो वर्ष नेपाल प्रहरीमा ठुलो संख्यामा भर्ना खुलेको रहेछ । उनको उमेर घर्किँदै थियो ।  नागरिकताको अभावमा प्रहरीमा दर उनी दरखास्त हाल्न नपाउने भएपछि उनले गलत बाटो रोजेछन्- वंशजको नागरिकता भएका सर्लाही तिरै बस्ने रामेछापको एउटा सोझो व्यक्तिलाई बाउ बनाएर नेपाली नागरिकता लिने ।  उनी रामेछापको नागरिक नभएको र गलत विवरण पेस गरेकोले रामेछापबाट नागरिकता दिन मिलेन ।  मैले दुवै जनालाई सम्झाए । सम्बन्धित पालिकालाई यस्ता केसहरू आउन सक्ने हुनाले चनाखो रहन जानकारी गराए र उनीहरूलाई छाडिदिए।

यो त केबल एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र थियो । यो घटना मेरो लागि पनि एउटा शिक्षा भयो। मैले मनमनै सोचे -नागरिकताको समस्या अन्य कारणले भन्दा पनि नीति निर्माताहरुको अल्प बुझाई र पूर्वग्राही मनोविज्ञानको कारणले सिर्जना हुँदो रहेछ ।

हुन त, केन्द्रमा बस्ने र नागरिकता साथमा रहेकाहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानका समस्या सामान्य लाग्लान्, यो त थोरै प्रतिशतको  समस्या मात्र हो या समस्या नै होइन भन्न पनि सकिएला, सत्ताको स्वार्थ र सुबिधाको मोहमा यी विषय प्राथमिकतामा नपर्न पनि सक्लान्, तर जो व्यक्ति बर्षौदेखि नागरिकता विहीन भएर सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ, उसको लागि त यो शतप्रतिशत समस्या र सर्वस्व नै हो नि भनेर बुझ्ने समय कहिले आउला । 

अझ कहिल्यै तराई-मधेसका जिल्ला प्रशासन नपुगेका, पुगेर पनि नागरिकताका समस्या बुझ्ने प्रयत्न नगरेका टेलिभिजनका स्क्रिनमा बारम्बार देखिने स्वघोषित तथा कथित संबिधानविदहरुलाई त जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनु सिधै राष्ट्रघात नै लाग्दछ। नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर अदालतमा रिट हाल्ने जमात नि छ।  किनकि यो समस्या उनी र उनका छोराछोरीको होइन, दूर दराजमा बस्ने ती भूइमान्छेहरुको हो, आखिर भुईँ मान्छे मरेर के भो र कथित विद्वानहरू जिवितै छन्, आलिसान महलमा सुखसयल काटिरहेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको तर्क र बहस सुनेर राज्य अलमलिनु नै हाम्रो मुलुकको विडम्बना हो । 

नेपालको संविधानले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । यसलाई नागरिकता विधेयकका विवादित विषयबाट अलग गरेर समस्याको गाँठो फुकाउनु पर्छ।  संविधानले अधिकार दिएकै छ, अदालतले आदेश गरेकै छ,  अब गृह मन्त्रालय नागरिकता विधेयकको विवादमा अलमलिनु हुँदैन । अलमलियो भने यो गृह मन्त्रालयको निरीहता साबित हुनेछ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई तत्काल परिपत्र गरेर जन्मको आधारमा यसअघि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध नागरिकका बालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु भनी  निर्देशन दिनु पर्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकका समस्यालाई सिरमा राखेर संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिनु पर्छ । असल नियतले काम गर्न डराउनु हुँदैन । नागरिकका जेनियुन समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पदध्कारीले जोखिम मोल्नै पर्छ । नागरिकलाई लामो समय सम्म नागरिकता विहीन  राखेर राष्ट्रियता कदापि बलियो हुँदैन, बरु अझ कमजोर हुन्छ । नेपाली नागरिकका सन्ततिलाई नागरिकता प्रदान गर्दा अराष्ट्रबाद हुन्छ भने भइरहोस्, यसमा कुनै चित्त दुखाई छैन, त्यो नै स्वीकार्य छ । नागरिकको पीडा र समस्याको थुप्रो माथि उभिएको नक्कली राष्ट्रवाद आवश्यक छैन ।

हाल वासेदा युनिभर्सिटी, टोक्यो, जापानमा पिएचडी फेलोमा रहेका पौडेल नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।