काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कानुनविपरीत सर्भिस चार्ज र भ्याट असुल गरेको आरोपमा एक रिसोर्टलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ ।

प्राइसमेनूमा उल्लेख नगरी उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क र मूल्य अभिवृत्ति कर उठाउनु उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मुल्य अभिवृत्ति कर ऐन, २०५२ विपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तालाई तिराउन लगाएको अतिरिक्त रकम र १० हजार रिसोर्टबाट भराइनु पर्ने फैसला गरेको हो ।

मदन ढुङ्गानाले ग्रिन भ्याली रिसोर्टविरुद्ध आफूलाई कानुनविपरीत सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएको भन्दै क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको अनुसार रिसोर्टको प्राइस मेनूमा सर्भिस चार्ज वा भ्याट उल्लेख गरिएको थिएन ।

ढुङ्गनाले आफूले मेनू प्राइसको अनुसार १४ हजार ९०५ रुपैयाँको खाना मगाएको तर बिल आउने समयमा १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट जोडी, मेनू प्राइसमा उल्लेख गरेको मूल्यभन्दा ३ हजार ७८ रुपैयाँ बढी प्रतिवादीबाट लिएको जिकिर थियो ।

रिसोर्टले प्राइसमेनूमा उल्लेख नगरी उपभोक्ताबाट सर्भिस चार्ज र भ्याट लिनु अदालतले कानुनविपरीतको कार्य ठहर्याएको हो । फैसलामा अतिरिक्त रकम र उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको कष्टलाई मध्यनजर गर्दै १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रिसोर्टबाट भराइदिने गरी फैसला गरेको छ ।

साथै, फैसलामा रिसोर्टलाई सर्भिस चार्ज र भ्याट समावेश गरी मेनू प्राइस राख्नसमेत आदेश गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ (२) मा वस्तु वा सेवाको मूल्य परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार हरेक उपभोक्तामा रहने व्वस्था गरेको छ ।