२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिट हेर्न नभ्याइनेमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाई आइतबार मात्रै हुनु भएको छ । शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएपनि ती रिटहरू हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि आइतबार सुनुवाई हुने भएको हो । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको घोर उल्लङ्घन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय भएको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न र नगरेको भए प्रमाणीकरण गर्नका लागि परमादेश दिन माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो ।  ।

अधिवक्ताहरू सागर बराल, सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । तर शुक्रबारको पेसीमा अन्तिममा परेका ती रिटहरू हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि अब आइतबार ती रिटमाथि सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । 

शुक्रबारका लागि नै सभामुख र उपसभामुख विरुद्धको रिट पनि पेसीमा चढेको भए पनि ती रिटमाथि पनि आइतबार मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ । सभामुख र उपसभामुखले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा संसद्को कार्यकाल सकिएलगत्तै सकिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।