२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ५० करोड खर्च

अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले पहिलो कार्यकालमा झण्डै रु ५० करोड खर्च गरेको छ । सचिवालयका अनुसार चालुतर्फ रु ३७ करोड २८ लाख ६६ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु ११ करोड ३७ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ ।

चालुतर्फको बजेट प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कार, सञ्चार, निजी सचिवालय व्यवस्थापन, आवास, औषधोपचार र पदाधिकारीको यातायात सुविधा, सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गरिएको छ । सवारीसाधन खरिद, मर्मत, भौतिक संरचना निर्माणलगायतका शीर्षकमा पूँजीगत खर्च गरिएको छ ।

सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र गुरुङले यस अवधिमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटभन्दा कम खर्च भएको बताए । प्रदेशसभाले रु २३ लाख ३० हजार छ सय १० राजस्व आम्दानी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रीको सेवा सुविधा भने प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराउँदैन । सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभा कारबाही, पद त्यागलगायतका कारण ३४ सदस्यीयमा सीमित हुन पुगेको थियो ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीको निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएसँगै प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि यही असोज १ गतेदेखि समाप्त भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस