काठमाडौँ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आइतबार ५२ अर्ब ९६ करोड सहुलीयतपूर्ण ऋण प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि तथा आबद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर ९३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ० र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर ९१८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैङ्कका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस् हदाद(जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समावेशी रूपमा आर्थिक(सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आबद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सूचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्ने अर्थ सचिव पुष्करले बताए ।

क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व(पश्चिम राजमार्गको बुटवल(गोरुसिङ्गे(चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गर्दै यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको विश्व बैङ्कको भनाइ छ ।

विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसर वृद्धि गर्न ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीन वटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ ।

डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले २०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउने छ । हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नेछ , यसले स्थानीय बासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने बताइएको छ ।

यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउने छ । नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दीगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैङ्क प्रतिबद्ध रहेको मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस् हदाद(जर्भोसले बताएका छन् ।