मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध हरेक वर्ष मुद्दा पर्ने दर बढ्दो क्रममा रहेको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध विभिन्न अदालतमा परेको मुद्दाहरूको ग्राफ हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दाको चाप बढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

सुरुका वर्षहरूमा प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पर्ने गरेको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दाको प्रकृतिमा पनि फरक आएको छ । जसमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, कर तथा राजश्व, प्रदेश कानुनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनका मागलगायतका रिट निवेदन पर्ने गरेका छन् ।

५ वर्षमा २२३ मुद्दा
प्रदेश सरकार स्थापना भएको लगभग ५ वर्ष पुरा हुने क्रममा छ । सोही समयमा स्थापना भएको प्रदेशको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हालसम्म देशका विभिन्न अदालतहरूमा २२३ वटा मुद्दाहरू परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकार विरुद्धमा ४ वटा मुद्दा परेको थियो भने २०७५/०७६ मा १२ वटा, २०७६/०७७ मा ४२ वटा, २०७७/०७८ मा ४६ वटा, २०७८/०७९ मा ७५ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा ४४ वटा मुद्दाहरू परेका छन् ।

कार्यालयको स्थापना भएको समय आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकार विरुद्ध ४ वटा मुद्दा परेको थियो । जसमध्ये एउटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न कार्यालय सफल भएको थियो । अन्य ३ वटा मुद्दा भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बक्यौता रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरी आएका ३ वटा र सरकारका विरुद्धमा परेको नयाँ दर्ता भएका १२ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्दा रहेको थियो । उक्त मुद्दामध्ये मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो वर्षमा ३ वटा मात्र फर्छ्यौट गर्न सफल भयो भने १२ वटा बक्यौता रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गत वर्षको बक्यौता रहेको १२ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र ४२ वटा नयाँ गरी जम्मा ५४ वटा मुद्दा रहेको थियो । जसमध्ये कार्यालयबाट १३ वटा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ भने ४१ वटा बक्यौता रहेको थियो ।

बक्यौता रहेको ४१ वटा मुद्दा र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नयाँ दर्ता भएका ४६ वटा गरी कुल ८७ वटा मुद्दा रहेको थियो । त्यसमध्ये कार्यालयले सो वर्षमा १३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको देखिन्छ । ७४ वटा मुद्दा भने आगामी वर्षको लागि जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने सरकार विरुद्धमा ७५ वटा नयाँ दर्ता भएको थियो । गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको ७४ वटा मुद्दामध्ये कार्यालयले ४४ वटा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि १०५ वटा लगत सरेर आएको छ ।

२ महिनामा नै थपियो ४४ वटा मुद्दा
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को २ महिनामा मात्र ४४ वटा मुद्दाहरू थपिए । गत साउन महिनामा मात्र ११ वटा र भदौ महिनामा ३३ वटा मुद्दा परेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा परेका १०५ वटा मुद्दा र गत २ महिनामा परेका ४४ गरी कुल १४९ वटा मुद्दाहरू चालु अवस्थामा रहेका छन् ।

मुद्दाहरूको दर हरेक महिना ३ गुणाले बढिरहेको देखिन्छ । सोही अनुसार मुद्दाको दर बढ्दै जाने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रदेश सरकारविरुद्ध पर्ने मुद्दा पनि सोही दरमा थपिने देखिन्छ ।

सर्वोच्चमा सबैभन्दा बढी मुद्दा
सबैभन्दा बढी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । कार्यालयका अनुसार गत साउनसम्ममा कायम रहेका ११६ वटा मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ८५ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । जुन कुल मुद्दाको ८२ प्रतिशत हो ।

उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा कुल मुद्दाको ८ प्रतिशत रहेको छ । सो अदालतमा ९ वटा मुद्दाहरू चालु अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा ७ वटा मुद्दा रहेको छ । जुन कुल मुद्दाको ६ प्रतिशत हो ।

प्रशासकीय अदालत काठमाडौंमा ३ वटा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १ वटा मुद्दाहरू चलिरहेका छन् । गत भदौ महिनामा परेका ३३ वटा मुद्दाहरूको तथ्याङ्क भने सङ्कलनको क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत साउनसम्ममा परेका मुद्दाहरू मध्ये आधा मुद्दाहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । तथ्याङ्क अनुसार गत साउनसम्मको ११६ वटा मुद्दाहरू मध्ये ५८ वटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हो ।

त्यस्तै ८ वटा मुद्दामा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ भने ६ वटा मुद्दामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई ६ वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २ गरी ५ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २ वटा, श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई २ वटा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई २र२ वटा लगायत प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई विपक्षी बनाएको छ ।

गत वर्षमा सरकारले हार्‍यो १६ वटा मुद्दा
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकार विरुद्धमा परेका मुद्दाहरू मध्ये १६ वटा मुद्दाहरूमा हार व्यहोरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा फैसला भएका ४४ वटा मुद्दा मध्ये १६ वटा सरकारले हारेको छ भने अन्य २८ वटा मुद्दा जितेको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका २२ वटा मुद्दाहरू मध्ये ६ वटा मुद्दा हारेको हो । १६ वटा मुद्दा भने सरकारले जितेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत पाटन अन्तर्गतको ललितपुर र हेटौँडा इजलासबाट फैसला भएका १९ वटा मुद्दामध्ये १० वटा मुद्दा सरकारको विपक्षमा आएको छ भने ९ वटा मुद्दा सरकारले जितेको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरले फैसला गरेको २ र जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरेको एउटा मुद्दा सरकारले जितेको छ ।