यतिबेला प्रशासन सेवाका नायव सुब्बाहरू विविध सेवाका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिका कम्प्युटर अपरेटर समेतलाई बढुवा प्रणालीमा मिसाई प्रशासन सेवालाई क्वाँटी सेवा बनाएको विषयलाई लिएर आन्दोलित छन्। वृत्ति विकास (बढुवा) मा सरकारले अन्याय गरेको विषयलाई लिएर विभिन्न माग सहितका नारा लेखिएका ब्यानर/ प्लेकार्ड बोकेर कालोपट्टीबाँधेर मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरवार हुँदै आफ्नै कार्यालय र कार्यकक्षमा राज्यबाट हेपिएको मानसिकता बोकी पिँडा बोध गर्दै कामकाज सहित चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

न्याय, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण सेवा लगायतका नायव सुब्बाहरू र सबै खरिदारहरूले पनि यस आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन्। प्रशासन सेवाका नायव सुब्बाहरूले आज मात्र होइन जब-जब संघीय निजामती सेवा ऐनका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँग रायका लागि मस्यौदा पेस हुँदा होस वा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दा यता अध्यादेशको रूपमा सरकारले ऐन ल्याउँदा अन्याय हुने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भयो भनेर रोई कराई हारगुहार गरिरहेका छन्, न्यायका लागि चिच्याई रहेका छन्।

देशमा संघीय व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक संरचना परिवर्तन भए सँगै कर्मचारीतन्त्रको संरचना पनि बदलिएको छ। संघीय संरचनासँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ संक्रमणकालीन ऐनको रूपमा प्रयोगमा छ। साथै ऐन आउन नसकेकोले कर्मचारीहरूको भविष्य पनि अन्योलमा छ। निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू ऐन यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई दबाव दिईरहेका छन्। अझ पनि कहिले ऐन आउँछ भन्ने विषयमा अन्यौलता कायमै छ। उता कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिसकेको छ।

सङ्घमा भने हालसम्म पनि दर्जा मूलक वर्गीकरणको आधारमा कर्मचारीहरू विभक्त छन्। वर्तमान अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरू राजपत्राङ्कित,राजपत्र अनङ्कित र श्रेणिविहीन गरी तीन वर्गमा ठाडो प्रकारले वर्गीकृत छन् । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू पुनः तलदेखि माथिको क्रममा चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा वर्गीकृत छन् । यसै प्रकार राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरू तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा वर्गीकृत छन् । यो वर्गीकरण हिन्दु समाजको परम्परागत जात प्रथा जस्तै विभेदकारी छ भन्ने धेरैको राय छ । कर्मचारीको गुण, क्षमता, सम्पादित वा सम्पादन गर्न पर्ने कामहरू र प्रतिभा भन्दा अमुक कर्मचारी कुन वर्ग र श्रेणीको कर्मचारी हो भन्ने कुरालाई महत्त्व दिई तद्अनुरुप इज्जत, प्रतिष्ठा र अवसरहरू प्राप्त हुने गर्दछ।फलस्वरूप निजामती कर्मचारीहरूबिच भावनात्मक एकता, ऐक्यबद्धताको अभाव देखिएको छ ।

विशेष गरी प्रशासन सेवाको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन निवृत्तिभरण पाउने अवधि अर्थात् २० वर्षसम्म लगातार एउटै पदमा रहँदा पनि बढुवा पाउने सम्भावना कम छ। अतयव राष्ट्रको सेवा गरेको अवधि गणना हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न र सबै श्रेणीलाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न दबाब दिन सुब्बाहरू यो आन्दोलन गरी रहेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न र स्थानीय स्तरमा जनतालाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह गरी नतिजामुखी परिणाम हात पार्न देशको विविध प्रकारको भौगोलिक जटिलता एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताका माझ अग्रपङ्क्ति रहेर काम गर्ने सुब्बा र खरिदारहरु नै हुन। केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूमा समेत सुब्बा र खरिदारलाई मुख्य सहायक कर्मचारीको रूपमा काममा प्रयोग गरिन्छ। एउटै ऐनलाई आधार मानेर राष्ट्रकै सेवाका लागि नियुक्ति गरिने कर्मचारी बिचमा वृत्ति विकासमा गहिरो भेदभावपूर्ण खाडल सिर्जना गर्नु राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई कर्मचारीकै दर्जा नदिनु सरह हो ।

कामका सिलसिलामा राजपत्राङ्कित अर्थात् प्रशासकहरूको उठबस नीतिगत तहका राजनीतिक पद हुने तर राजपत्र अनङ्कितको त्यहाँसम्मको हैसियत नरहने भएकाले पनि राजपत्राङ्कित प्रशासकहरूले राजपत्र अनङ्कितलाई यति धेरै पेलेको हुनुपर्छ। यो सबै जानेर/थाहा पाएर पनि राज्यबाट वृत्ति विकासमा गरेको अवहेलना र घृणाका विषय नै राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीका मूल मुद्दा हुन। यसका साथै तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा,सरुवा प्रणाली र राज्यलाई भार नपर्ने गैह्र मौद्रिक सुविधामा समेत विभेदपूर्ण गहिरो खाडल सिर्जना गर्नु अनङ्कित कर्मचारीहरू माथि राज्यले गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहारका अरू थप चरम असन्तुष्टिका विषयहरू हुन। यिनै विषयवस्तुलाई समेटेर मैले यहाँ राजपत्र अनङ्कित विशेगरी नायब सुब्बाहरू रुनुका कारणहरू र उनिहरुका माग बारे प्रस्ट पार्दै सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको अन्त:स्करण खोल्ने जमर्को गरेको छु।

(अ) रुनु पर्ने कारण

(क) वृत्ति विकासप्रणालीमा विभेद

निजामती सेवामा पदपूर्तिका बढुवा र खुल्ला -आन्तरिक र बाह्य_ गरी २ तरिका छन् । आन्तरिक पदपूर्तिमा पनि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन,आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा र ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ।

वर्तमानमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी -खरिदारवाट राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी –सुब्बा मा आन्तरिक तर्फवाटकार्यक्षमताको मूल्याङ्कन आधारमा २० र ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ४०% ले पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । जबकि राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा आन्तरिक तर्फबाट ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ३०% मात्रै बढुवाको लागि निर्धारण गरिएको छ। यसै गरी राजपत्राङ्कित द्वितीय (उपसचिव) र प्रथम (सहसचिव) का पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट ३५% ,आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबाट २०% र ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा ३५% पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ।

नेपाल विविध सेवा/समूहका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सोही सेवा समूहका माथिल्लो पदमा बढुवा हुने प्रावधान बन्द गरेर नेपाल प्रशासन सेवाका राजस्व, लेखा र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका पदमा ३५ कार्य दिनको सेवाकालीन तालिमलाई आधार मानी बढुवा दिने तिथि विकास गरिएको छ।जसले गर्दा नेपाल प्रशासन सेवाका नायब सुब्बा कर्मचारीहरू सबभन्दा बढी मारमा परेका छन् । उनीहरूलाई सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह मध्ये छानी छानी सेवाकालीन तालिम लिन पाउने प्रणाली विकास भएको छ । हाल १ हजार १ सयको संख्यामा रहेका कम्प्युटर अपरेटर र २ सय ४४ को संख्यामा रहेका सहायक कम्प्युटर अपरेटर दुवै प्रशासन सेवाका तीन वटा समूहमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुँदा प्रशासन सेवाका नायब सुब्बाहरूको वृत्ति विकास पछि परेको र पछि परिरहने विषय सबैलाई विदितै छ । यो प्रणालीलाई वैधता प्रदान गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ। यही विषय नै अन्य सबै सेवा समूहका नायब सुब्बाहरूको भन्दा प्रशासन सेवाका नायब सुब्बाहरूको पृथक् तर मुख्य टाउको दुखाइको विषय हो।

फरक परीक्षा प्रणाली र विषयगत योग्यताका आधारमा छनौट भएका कर्मचारीलाई गोलमाल पारेर एउटा सेवा समूहका कर्मचारीलाई अर्को सेवा समूहमा वृत्ति विकासको अवसर दिलाएर एउटा समूहलाई उत्प्रेरित गर्ने र अर्को समूहलाई निरुत्साहित गर्ने नीति उत्प्रेरणाको सिद्धान्त विपरीत निश्चय नै हो । अर्को तर्फ सक्षम कर्मचारीतन्त्रको मान्यता विपरीत पनि हो। राज्य कम्प्युटर समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास भएको हो भने कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासन सेवाका उपसचिव पदमा बढुवाको लागि किन अवसर दिइँदैन र अधिकृतमै वृत्ति विकास बन्द गरिन्छ पुन: कम्प्युटर अपरेटरको रिक्त दरवन्दिमा लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति नगर्ने राज्यको नीति विपरीत नयाँ दरवन्दिनै सिर्जना गरी लोकसेवा आयोगमा विज्ञापनको लागि माग पठाइएको छ। यो नायब सुब्बाका लागि पोलेको घाउमा अमिलो र खोर्सानी लगाउँने अर्को काम हो । निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू सेवा समूहको सुरक्षा भन्दा पनि ट्रेड युनियनको राजनीति बिग्रने डर र प्रशासकहरू सँगको सम्बन्ध खलवलिने स्वार्थ प्रेरित भावले नायब सुब्बाले उठाएको यो मामिलाका पक्षमा छैनन् साथै उनीहरूले हस्ताक्षर गरेरै सहमति जनाई सकेका छन् । यस सन्दर्भमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको मागमा उच्चारण भएकै देखिँदैन । नायब सुब्बाहरू पनि कम्प्युटर समूहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवरोधक हैनन् । जुन सेवा समूह हो सोही सेवा समूहमा उनीहरूको हुनुपर्छ भन्ने सुब्बाहरूको माग हो ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिव तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृत पदमा क्रमशः ५वर्ष र ७ वर्ष सेवा गर्ने कर्मचारीले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा र राजपत्राङ्कित श्रेणीका शाखा अधिकृतले उपसचिवको पदमा खुल्ला तर्फको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । जबकि नायव सुब्बाहरूलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा त्यो पनि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै छ । आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका नायव सुब्बालाई यही प्रक्रिया अनुसार राजपत्राङ्कित श्रेणीका सबै पदमा पदपूर्ति गर्दा खुल्ला प्रतियोगितामा उम्मेदवार बन्न किन भेदभाव गर्नु पर्ने यो राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित बिचको परम्परागत छुवाछुत प्रथा जस्तो अन्यायपूर्ण विभेद हो । शैक्षिक योग्यता र क्षमता हुनेले खुल्ला प्रतियोगितामा उम्मेदवार हुन पाउनु पर्छ । सुब्बा हुँदैमा शैक्षिक योग्यता र क्षमता नभएको निकम्मा कर्मचारीमा दर्जा गर्न मिल्दैन ।

(ख) तलब भत्ता र अन्य सबिधाहरुमा भेदभाव

तलब भत्ता जीवन निर्वाहको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी,उत्तरदायित्व र जबाफदेहीताका तथा कार्य विवरणका आधारमा कर्मचारीलाई दिइने पारिश्रमिक हो। राज्यले काम लगायवापत दिइने निर्वाह भत्तामा पनि अनङ्कित कर्मचारीलाई पेलेको देखिन्छ।तल्लो तहको भन्दा माथिल्लो तहको सुरु तलब स्केल बढी हुनेर एकल प्रतिशतका दरले सबै तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा माथिल्लो तहको नै बढी तलब वृद्धि हुने कारणले तल्लो तहका कर्मचारीहरू झन् मारमा परेका छन्। निजामती सेवा ऐन २०४९ ले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव सदस्य रहने गरी तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहने र उक्त समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या, विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था विपरीत कर्मचारीहरूको स्वार्थ समूहको दबाबमा अन्दाधुन्दा तलब वृद्धिले पनि यो समस्या देखिएको छ ।

हालै आ.व. २०७९/८० को आर्थिक ऐनले बढाएको १५% तलब वृद्धिलाई आधार मान्दा निजामती तर्फ कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको तलव स्केल २४,७०२.०० र पाँचौँ स्तरको ३२,८५६.०० सम्म, हुलाकी प्रथम स्तर २५,१८५.०० र पाँचौँ स्तर ३३,१३२.००, हल्कारा प्रथम स्तर २६,०८२.०० र पाँचौँ स्तर ३३,८७९.००, हलुका सवारी चालक प्रथम स्तर २७,६१२.०० र पाँचौँ स्तर ३९,८१३.००,हेभी सवारी चालक प्रथम स्तर २९,७२८.०० र पाँचौँ स्तर ४१,५६१.००, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदारको तलब स्केल ३२,९०२.००, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बाको ३४,७३०.००, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका शाखा अधिकृतको ४३,६८९ द्वितीय श्रेणी उपसचिवको ४८,७३७.००, प्रथम श्रेणीका सहसचिवको ५६,७८७.००, विशिष्ट श्रेणीका सचिवको ७२,०८२ र मुख्य सचिवको ७७,२११.०० छ।

अर्को तर्फ तलब भत्ता बाहेक राजपत्राङ्कित पदका कर्मचारीहरूलाई परिवार सहित बस्ने सरकारी आवास गृह, सवारी साधन, ड्राइभर, खाजा, सञ्चार, पिउने पानी लगायतका सुविधाहरू छन्। यसै गरी छात्रवृत्तिमा वैदेशिक अध्ययन,वैदेशिक भ्रमण -सेमिनार,गोष्ठी, सभा,सम्मेलन_ समेतका थप सुविधाहरू पनि छन्। भ्रमण भत्तामा पनि पत्राँकितहरुको सहज पहुँच छ। जबकि अनङ्कित र श्रेणी विहीन कर्मचारीहरू उल्लेखित भ्रमण भत्ता बाहेक सबै सुविधाहरूबाट वञ्चित छन्। हाल खाइपाइ आएको तलब भत्ता खरिदार र नायव सुब्बाको तलब स्केलको तुलनामा २५% देखि १२५% सम्म बढी छ । यसका अलवा माथि उल्लेखित सुविधाहरूलाई मौद्रिक मूल्यमा गणना गर्ने हो भने नायब सुब्बा र खरिदारको तलब स्केलको १००% भन्दा बढी हुन्छ। विभिन्न सुविधाहरू बापतको १००% मात्रै जोड्दा पनि राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारी र प्रशासकहरूले नायब सुब्बा र खरिदारको तुलनामा १२५% देखी २२५% सम्म बढी सुविधा राज्यबाट उपभोग गर्छन् ।

राजपत्राङ्कित र अनङ्कित दुवैले खरिद गर्ने बजार, उपचार गर्ने अस्पताल, छोराछोरी पढाउने विद्यालय सवैमा उतिकै महँगी छ ।सुविधा भोगिराजपत्रङ्कितकोलागि महँगो बजार र राजपत्र अनङ्कित सुविधा विहीनहरूका लागि सस्तो –सुपथ_ विद्यालय, अस्पताल र बजार भेटेको थप मौद्रिक भार नपर्ने सुविधामा पनि राज्यको यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति छ भने तलबमा समयानुकूल वृद्धिको आस गर्नु पनि छ ।

(ग) मर्यादाक्रमको सवाल

आ.व. २०७९/८० को तलबमान मन्त्रीपरिषदबाट पारित गर्ने समयमा राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनाका विभिन्न समान पदका कर्मचारीहरूको भन्दा कम तलबमान भएकोले सर परेको भनी प्रतिनिधि सभामा रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पत्र सहितको निर्देशनको हवाला दिँदै आर्थिक ऐन २०७९ को बजेटले तोकेको १५% तलब वृद्धिलाई लत्याउँदै २४% सम्म तलब वढाउँने खेल भयो। जुन अहिले रोकिएको छ र पे कमिसन गठन भएको छ । अनि यस्तो किसिमको मर्यादाक्रम राजपत्र अनङ्कित पदमा लागू हुन्छ कि हुँदैन प्रशासक माहाशयहरु खरिदार र सुब्बाको भन्दा हल्कारा र ड्राइभरको तलब बढी छ त ! १० वर्षसम्म सेवा गर्दा पनि सुब्बाको तलब हेभी सवारी चालकको जति नहुँदो रहेछ । खरिदारको तलब, तुलना गर्नै लाज लाग्दो छ । खरिदार र सुब्बा भन्दा ड्राइभर र हल्काराअगाडि हुनकी पछाडि प्रशासक महासयहरूवाट यसको जवाफको आशा । हैन भने काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो आफ्नै हात जगन्नाथ गर्न त पाइँदैन होला नि ! आशा छ पे-कमिसनले यो विषयमा कान खोलेर सुन्नेछ र चस्मा लगाएर हेर्ने छ ।

(घ) भद्रगोल सरुवा प्रणाली

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि कर्मचारीतन्त्रको पनि संरचना बदलिएको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० निष्क्रिय सरह भएका छन् । उक्त ऐनमा सरुवाका सम्बन्धमा देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई उक्त भौगोलिक क्षेत्रमा प्राप्त भौतिक सुविधाका आधारमा विभिन्न भौगोलिक समूहमा तोकिएको अवधि सम्म सेवा गरे पछि सरुवा हुने प्रावधान छ । तथापि उक्त प्रावधानहरू पहुँच भएकाहरूको हकमा लागू भएको छैन । अर्को तर्फ सरुवा प्रणाली लाई चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन सकिएको छैन । यो प्रणालीको विकास गर्न स्वार्थ समूह हाबी छैन यस अलवा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र स्वचालित हुने भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको गोटी भएर चल्न चाहन्छ । कुनै न कुनै राजनीतिक दलको नजिक रहेर छत्र छायाँमा बस्ने र मौका पर्ने वितिक्कै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने प्रवृत्ति कार्यालय सहयोगी देखी विशिष्ट श्रेणीका सचिव सम्मकै छ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी नभएका भने होईनन । तर आफन्त/नातेदार नभएका, भनसुन गर्न नसक्ने, चाकडी/ चाप्लुसी वजाउँन नजान्ने, आफ्ना कुरा राख्न नसक्नेहरू लाचार प्रशासनबाट जहिले पनि अन्यायमा परी रहेका छन् । पहुँचवालाहरू एउटै कार्यालय वा एकै प्रकृतिको काम भएका विभाग, मन्त्रालय कार्यालयहरूमा पटक पटक दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई जाने तर सोझाहरूलाई प्रशासनले सँधै सोझ्याउने दृष्टान्त प्रशस्त छन् । अतः सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनु जरुरी छ । सरुवाको समय आयो भनेर विभाग, मन्त्रालयका प्रशासन शाखा र शक्ति केन्द्र धाउने थितिको अन्त्य हुनै पर्छ ।सबै तहका सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरिनु पर्छ । यो प्रणाली विकास गर्न सकियो भने कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक बोसले हात हाल्न सक्दैनन् साथै प्रशासन संयन्त्र अस्थिर र अस्त व्यस्त पनि हुँदैन। अतः पनि यो प्रणाली अनिवार्य छ ।

(आ) मुद्दाहरू -प्राथमिकता सहित

(क)अनुभवको आधारमा निर्वाह भत्ता

माथी उल्लेखित तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न असम्भव भए ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुने ३०% प्रतिशत यथावत राखी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १०%पदपूर्ति हुने प्रावधान सहित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (घ) (पछि खारेज भएको) दफा अनुसार राजपत्र अनङ्कित पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि कम्तिमा एक तह माथिको जीवन निर्वाह भत्ता र अन्य सुविधा पाउने व्यवस्था ब्युँताउन मननयोग्य रहेको ।

(ख)आन्तरिक बढुवा

आन्तरिक बढुवा सेवा प्रवेश गरेपछि सेवा समूह भित्रैबाट अनुभवी, दक्ष, खारिएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यक्षमता,ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा आदिको आधारमा प्रणालीगत तवरले छनौट गरी पेसा, व्यवसाय, रोजगारी, इलमको विकास गर्ने -वृत्ति विकास_ माध्यम हो। विगत १८ वर्षदेखी नायब सुब्बाहरू बढुवा रुँगेर बस्दा पनि एक तह बढुवा हुन सकेका छैनन्/ पाएका छैनन्। वृत्ति विकास हुन नसक्नुका कारणहरू मध्ये तल तालिका उल्लेखित भेद भावपूर्ण नीति अर्को मुख्य घटक हो। खरिदारबाट नायब सुब्बामा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा २०% र ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा ४०% गरी आन्तरिक बढुवाद्वारा १००% को ६०% पदपूर्ति हुने, शाखा अधिकृतबाट उपसचिवको पदमा १००% को ९०% आन्तरिक बढुवा वाटै पदपूर्ति हुने, उपसचिवबाट सहसचिवमा पनि १००% ९०% नै पदपूर्ति हुने तर नायब सुब्बा पदबाट शाखा अधिकृतको पदमा भने जम्मा ३०% मात्रै आन्तरिक बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने वर्तमान निजामती कानुनले गर्दा नायब सुब्बाहरू मारमा परेका छन् । साथै जानी-जानि सुब्बाहरूलाई राज्यले पेलिरहेको छ।

अहिले तयार भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अझ ३०५ वाट घटाएर २०५ मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान सहित ऐन पारित भए सुब्बा पदमा नियुक्ति लिएर अनिवार्य अवकाश समेत सोही पदबाट लिनु पर्ने अवस्था आउनेछ।यही अन्यायका विरुद्ध नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन गरेका हुन । विविध सेवा समूहका कम्प्युटर अपरेटर कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा वृत्ति विकासको अवसर नदिँदा सेवा प्रवेश गरेको १२ देखी १५ वर्षको सेवा अवधि भित्रमा निश्चित बढुवा हुन्थ्यो। अत: अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा ज्येष्ठता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको ३०५ लाई यथावत राखी आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा कम्तिमा १०५ पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न नायब सुब्बाहरू जोडदार माग गर्दछन् ।

(ग) आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति

२०७२ साल भन्दा अगाडी सम्म नायब सुब्बाहरूले आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणि शाखा अधिकृतको पदमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था थियो। उक्त व्यवस्थालाई हटाएर जेष्ठतांकार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा मात्रै बढुवा हुने प्रणालीको विकास गरियो । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदारबाट राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्वापदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न १०५ को व्यवस्था अहिले पनि छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदबाट द्वितीय श्रेणीको उपसचिवको पदपूर्ति र द्वितीय श्रेणीको उपसचिवको पदबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणिको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न २०/२०५अहिले पनि छ साथै संघीय निजामती सेवा ऐनको ड्रफ्टमा पनि यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको बुझिएको छ । तर नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृत पदमा निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कायम रहेको जेष्ठतां कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पदपूर्ति हुने ३०५ लाई घटाएर २०५ बनाउने र १०५ लाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । सबै भन्दा बढी कर्मचारी रहेको पद नायव सुब्बा हो।फेरी राज्यको सबभन्दा तल्लो निकाय कार्यालय इकाईमा रहेर नागरिकलाई सेवा दिने पनि नासु नै हुन । तथापि पनि राज्यले नासुलाई नै पेलिरहेको छ । जेष्ठता कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति हुने ३०५ को प्रावधानलाई यथावत राखी १०५ पदपूर्ति आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने प्रावधान राख्न दबाब मूलक कार्यक्रमको लागि नासुहरू आन्दोलित छौँ।

(घ) अनुभवलाई मान्यता दिनु पर्ने 

हालको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको पदमा ५ वर्ष राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिवको पदको हकमा ७ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि सोही बमोजिमको ड्राफ्ट तयार छ । अन्य सेवाका राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई अनुभवको आधारमा उल्लेखित पदहरूमा उम्मेदवार हुन रोक लगाए पनि निजामती सेवा भित्रका राजपत्र अनङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीका खरिदार र नासु कर्मचारीलाई पनि अवसर हुनुपर्छ भन्ने नायब सुब्बाहरूको थप मुद्दा हो ।

आन्तरिक त ठिकै हो अनि खुल्ला पदपूर्तिमा पनि राजपत्राङ्कित कै हालीमुहाली हुने गरी कानुन बनाएर अनुभव योग्यता भएका एउटै सेवा भित्र रहेका कर्मचारीलाई पाखा लगाई वृत्ति विकासमा छेकबार लगाउनु विवेक सङ्गत विषय होइन । अत: खरिदार र नायब सुब्बा यो प्रणालीको विरुद्धमा एकत्रीत भएर आन्दोलित हुनु परेको छ। राज्यबाट न्यायको अनुभूति  हुन्छ भने यो विषयमा खरिदार र नायब सुब्बाको माग पुरा हुन्छ ।