काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि महाअभियोगको सिफारिसबारे सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल एमालेबिच मतभेद भएको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले अहिले महाअभियोगको प्रतिवेदनमा छलफल गरिरहेको छ।

गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग लगाउने आधारहरू रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिन प्रस्ताव गरेको छ भने एमालेले भने चोलेन्द्र शम्सेरमाथि छानबिन गर्न बाँकी नै रहेको समय अभाव भएको भनिरहेको छ।

चोलेन्द्रशमशेरबारे एउटै प्रतिवेदन बनाउन सत्ता गठबन्धनले एमालेका सांसदहरूलाई प्रस्ताव गरेको नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

‘हामीले एउटै प्रतिवेदन दिऊ भन्यौँ तर उहाँहरूले भने अझै छानबिन गर्न बाँकी छ। समय अभाव भयो भनिरहनु भएको छ,’ उनले भने।

समितिमा सत्ता गठबन्धनका सांसदकै बहुमत छ। त्यसैले उनीहरूकै प्रतिवेदन पास हुने भयो भने एमालेले नोटअफ डिसेन्ट लेख्ने एमालेकै एक सांसदले बताए।

‘चोलेन्द्रशमशेरलाई महाअभियोग लगाउने चाहिने आवश्यक प्रमाण कागज फैसलालगायतका डकुमेन्ट आएकै छैनन्। तीमाथि छलफल गरेर बल्ल एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिन्छ। त्यसैले अहिलेसम्म यति कागजात आए यस्तो बयान आयो भनौँ थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ तर समय भएन भनौँ भन्ने हाम्रो मत हो,’ ती सांसदले भने।

समितिले प्रतिवेदन तयार गरी आज नै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउन लागेको छ।