२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेशसभाबाट पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण गरेको छ । स्थापनाकाल यता प्रदेशसभाले निर्माण गरेका ती विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो ।

विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि दशौँ अधिवेशनको उनान्तीसौँ बैठकसम्म पारित भएका ५३ विधेयक कानुनका रुपमा प्रमाणीकरण गरिएका हुन् । स्थापनाकाल यता प्रदेशसभामा दर्ता ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए ।

‘प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भए पनि अध्यादेश, फिर्ता विधेयक र निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टी गर्दा विधेयक ६४ पुगेका थिए’, सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘यसमा ११ विधेयकबाहेक अरु सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कानून बनिसकेका छन् ।’ उनका अनुसार दर्ता भएका विधेयकमध्ये तीन निस्क्रिय र आठ अध्यादेश फिर्ता भएका थिए ।

त्यसैगरी सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका विधेयकको सङ्ख्या छ, प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेका विधेयकको सङ्ख्या चार, टेबुल भई कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको विधेयकको सङ्ख्या एक र सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको सङ्ख्या आठ रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस