नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स : एक-दुई दिनमै आवेदन आह्वान गरिने « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स : एक-दुई दिनमै आवेदन आह्वान गरिने


३० भाद्र २०७९, बिहिबार


काठमाडौँ । नेपाल धितो पत्र बोर्डले धितो पत्र व्यवसायी (धितो पत्र दलाल तथा धितो पत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को पाँचौँ संशोधन गर्दै नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन बाटो खुला गरेको छ ।

चौथो संशोधनमा नियम ३ को उपनियम ५ अस्पष्ट थियो । बोर्डले उक्त नियमावली पुनः संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सो नियमावली संशोधन भएर आएसँगै नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको हो ।

बोर्डले नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिनका लागि आवेदन आह्वानको तयारी गरेको छ । एक-दुई दिनभित्रै आवेदन आह्वान गरिने धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिए ।

‘बोर्डले नयाँ लाइसेन्सको आवेदन खुला गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एक–दुई दिनमा नै यो आवेदन खुला हुनेछ । शुभ कार्यमा ढिलाइ हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नियमावलीअनुसार पहिलो पटकका लागि लाइसेन्स खुल्नेछ । यो वर्ष खुलेपछि अध्ययन गरेर तीन वर्षपछि आवश्यकता परे नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिइनेछ ।’

चौथो संशोधनमा नियम ३ को उपनियम ५ मा ‘यो नियमावली प्रारम्भ भएको तीन वर्षपछि बोर्डले धितो पत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितो पत्र दलाल र धितो पत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमति पत्रको लागि निवेदन माग गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

उक्त नियम ३ को उपनियम ५ संशोधन गरेर ‘यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक धितो पत्र दलाल र धितो पत्र व्यापारीको अनुमति पत्र जारी भएपछिको प्रत्येक तीन वर्षमा बोर्डले धितो पत्र बजारमा उपलब्ध भौतिक सुविधा, बजारको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धाको अवस्था समेतको अध्ययन गरी धितो पत्र दलाल र धितो पत्र व्यापारीको लागि नयाँ अनुमति पत्रको लागि निवेदन माग गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

यो नियमावली प्रारम्भ भएको वर्ष पहिलोपटक ब्रोकर लाइसेन्स दिने र त्यसपश्चात् तीन वर्षपछि आवश्यकता हेरेर मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। चौथो संशोधनमा नियमावली प्रारम्भ भएको तीन वर्षपछि नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स दिने उल्लेख थियो । सो वाक्यलाई संशोधन गरेर नियमावली प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक र त्यसको तीन वर्षपछि लाइसेन्स दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, नियमावलीको पाँचौँ संशोधनमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकताअनुसार अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि, अनुसूची संशोधन गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस