काठमाडौँ । वार्षिक ४४ करोड व्यवभार थपिने गरी इन्धनको ढुवानी भाडा दर वृद्धि गरिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले अस्वीकार गरेका छन् ।

आयल निगम सञ्चालक समितिको तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा। गणेश पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी ढुवानी भाडा दर वृद्धिको फाइल पेस गरेकोमा मुख्यसचिव वैरागीले फिर्ता गरिदिएका हुन् ।

सञ्चालक समितिबाटै हुनुपर्ने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्लाई बोझ थप्न नहुने भन्दै मुख्य सचिवले फाइल फर्काइदिएको स्रोतको भनाइ छ । फाइल फिर्ता गरिदिएपछि इन्धन ढुवानी व्यवसायीहरूले भाडा दर वृद्धिको माग पूरा गराउन हडताललाई थप कडा पार्ने घोषणा गरेका छन् ।

पेट्रोलियम ट्याङ्कर ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्यालले सञ्चालक समितिमा लामो समय ढुवानी भाडा दर वृद्धिको फाइल अड्काएर राखिएको र त्यहाँबाट पनि निर्णय नभएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट माग पूरा गर्ने आश्वासन पाएको बताए । ‘तर, निर्णय कतैबाट नहुने स्थिति आएपछि माग पूरा गराउन हडताललाई थप सशक्त बनाउने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ उनले भने ।

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले आफू मातहतका विभिन्न कमिटीलाई लिखित पत्राचार गरी बिहीबारदेखि निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जबाट डिजेल लिएर विभिन्न डिपोमा जाने ट्याङ्कर थन्क्याउने र १ असोजदेखि देशभर आपूर्ति ठप्प पार्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

निगम व्यवस्थापनले व्यवसायीको हडताल सुरु हुनुअघि सञ्चालक समिति बैठकबाट ढुवानी भाडा दर वृद्धि गरी लागू गर्ने आश्वासन दिएको थियो । निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा इन्धन ढुवानी भाडाबापत व्यवसायीलाई पाँच अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । यसमा वार्षिक ४४ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने गरी भाडा दर वृद्धि गर्न निगमले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

व्यवसायीले १ असोजबाट देशभर आपूर्ति ठप्प पार्ने गरी हडतालको घोषणा गरेपछि आयल निगमले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।