काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र अध्ययन गरी छिटो भन्दा छिटो उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । 

नेपालको संविधानको धारा ४१ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यस हकलाई सुनिश्चित गर्न संघीय व्यवस्थापिकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । सो ऐनको दपा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि उपभोक्ता अदालतको गठन भने भएको छैन ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा आए लामो समयदेखि अड्किएका उपभोक्ता हक सम्बन्धी मुद्दाहरूले किनारा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।