१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१० ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा (सूचिसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको हो।

कालोसूचीमा पर्नेहरूमा देवेन्द्र तेल उद्योग, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१०, पर्सा सञ्चालक देवेन्द्र प्रसाद चौरसियालाई एक वर्ष, धर्यता निर्माण कम्पनी प्रालि रामारोसन–३, अछाम सञ्चालक सुनिल बहादुर रावललाई एक वर्ष, किसन रक्तकाली पावर क्वालिटी जेभि काठमाडौँ सञ्चालक पशुपति उप्रेतीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ।

त्यसै गरी हर्कादेवी विल्डर्स प्रालि कामनपा–१०, नयाँबानेश्वर सञ्चालक प्रकाश धामीलाई एक वर्ष, प्यासिफिक कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि वीरगन्ज ३ पर्सा सञ्चालक प्रशान्त प्रसाद केसरीलाई एक वर्ष तीन महिना, पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन, वर्दगोरिया गापा–४, कैलाली सञ्चालक शिवराज सापकोटालाई एक वर्ष, रन्नु भन्नु कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, जनकपुरधाम उपनपा– १० धनुषा सञ्चालक राखी कुमार शाहलाई एक वर्ष, रोज कन्स्ट्रक्सन, तार्केश्वर १, काठमाडौँ सञ्चालक रमेश कुमार तामाङलाई एक वर्ष, सानो भेरी निर्माण सेवा सिम्ली, मुसिकोट ५, रुकुम सञ्चालक सन्तोष रोकालाई एक वर्ष, लामा च्याङ्ग मिलासुन्दरी जेभी, काठमाडौँ सञ्चालकहरू निमा लामा शेर्पा, पेम्बा लामा शेर्पा, हरिबहादुर मोक्तान, बालकृष्ण थापालाई एक वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रशंसा अधिकारीले जानकारी बताएकी छन्।

विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम अनुगमन कार्यालयको २०७९ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ कालोसूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिभर यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस