२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थतन्त्रका सूचकलाई बलियो बनाउनुपर्छ : न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले देश विकासका लागि अर्थतन्त्रका साना–साना सूचकलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक पत्रकारलाई दिएको साताव्यापी व्यावसायिक कानुनसम्बन्धी तालिमको समापनमा उनले नेपालले खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको स्मरण गराउँदै देशलाई दिगो विकासमा लैजान अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

अर्थतन्त्रका स(साना विषयले देश, समाज विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यस विषयमा सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता न्यायाधीश सिन्हाले औँल्याए।

अर्थतन्त्रमा हरेक शब्द–शब्दको गहिरो अर्थ हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अर्थ बुझ्न सकिएन भने अर्थको अनर्थ लाग्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन व्यवसायी वकालत गरेर पैसा कमाउने मात्र नभई समाजको अभियानकर्मी पनि भएको बताए।

कार्यक्रममा एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनालले आगामी दिनमा पनि सेजनसँगको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्।

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले सेजन र बारले आगामी दिनमा पनि क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए। आठ दिने तालिममा बैङ्क तथा वित्तीय कानुन, विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बिमा, वित्तीय कारोबार तथा करार, कर, बौद्धिक सम्पत्ति, आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद कानुन, कर्पोरेट, धितो पत्र बजारसँग सम्बन्धित ऐनका बारेमा विभिन्न कानुन व्यवसायीले प्रशिक्षण दिएका थिए।

तालिममा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, सविता भण्डारी बराल, डा गान्धी पण्डित, मातृका निरौला, शिवप्रसाद रिजाल तथा अधिवक्ता अमरजिवी घिमिरे, सज्जनबरसिंह थापा, भरतकुमार लकाई, राजकुमार सुवाल, सन्तोष तिवारी, सेमन्त दाहाल, दीपक घिमिरे, धितो पत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले तालिम दिएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस