काठमाडौँ । सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा क्रमशः कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ जमिनलाई विभिन्न १० भागमा वर्गीकरण गर्ने नीति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

ठूलो मात्रामा कृषिउपजको आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि कृषियोग्य जमिनमा सकेसम्म घर तथा आवासस्थल बनाउन नदिने गरी सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

एकातिर कृषियोग्य जमिन घट्दै जाने अर्कोतर्फ विदेशबाट आयात भएको विप्रेषणसमेत क्रमशः उपभोग्य वस्तुको आयातमा नै खर्च हुने विकराल स्थिति देखिएपछि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-उपयोग ऐन, २०७६ मार्फत जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो । त्यसका लागि मन्त्रालयले पृथ्वीनारायण शाहको भनाइलाई आदर्श वाक्यका रूपमा राखेको छ । ‘खेत बन्या जग्गामा घर भयो पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाइ आवाद गर्नु’ भन्ने राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रख्यात भनाइका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिन घर तथा आवासका लागि मात्रै प्रयोग हुने र खाद्य पदार्थ आयातका लागि मात्रै ठूलो मात्रामा धनराशि खर्च हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जग्गाको सुरक्षाका लागि बाध्य भएर नै यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको जानकारी दिइन् । 

उनले भू उपयोग ऐनअनुसार गरिएको व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिसकिएको बताइन् । सरकारले कृषि, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रका रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । कृषि बाली उत्पादन पशुपक्षीपालन, फार्महाउस, मत्स्यपालन, माहुरीपालन, रेशमखेतीलगायतका कृषिजन्य उत्पादन क्षेत्र, बागवानी वा वनबाटिका, जडीबुटी र कृषि वनका लागि प्रयोग भएको वा हुनसक्ने जग्गा सम्झनुपर्नेछ ।

जताततै क्रङ्क्रिटको जङ्गल मात्रै विस्तार भएको पाइएपछि राष्ट्रियहित र चासोलाई हेरेर सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले खाद्य पदार्थ उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने र अन्य क्षेत्र तोकिएका स्थानमा जे कामका लागि तोकिएको हो, सोही गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई आगामी मङ्सिरभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरी सम्बन्धित नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ । यसबाट जग्गाको रक्षा हुने र जुन प्रयोजनका लागि जग्गा छुट्याइएको हो, सोही कामका लागि मात्रै उपयोग हुने सरकारको विश्वास छ ।