२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रियसभाका रिक्त ४ समितिले नेतृत्व पाउँदै, यसरी हुँदै छ उम्मेदवारी दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । करिब सात महिनादेखि रिक्त रहेका राष्ट्रियसभाका चारवटा विषयगत समितिले नेतृत्व पाउँदैछ ।

निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सभापतिका लागि राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलको कार्यकक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ ।

चारवटा समितिमा चार प्रमुख दलले एक-एकवटा सभापति लिएर निर्विरोध चयन गर्ने यसअघि समझदारी बनेअनुसार उम्मेदवारी दिइएको हो । सबै समितिमा एक-एकजनाको उम्मेदवारी परेका कारण सबै सर्वसम्मत भएका छन् ।

जसमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सभापतिका लागि महेशकुमार महराको प्रस्ताव र जगप्रसाद शर्माको समर्थनमा नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

यस्तै विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिका लागि अनिता देवकोटाको प्रस्तावमा र देवेन्द्र दाहालको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का डा. बेदुराम भुसालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिका लागि मदनकुमारी शाह (गरिमा)को प्रस्तावमा युवराज शर्माको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मायाप्रसाद शर्माले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिका लागि गोपीबहादुर अछामीको समर्थनमा र दुर्गा गुरुङको समर्थनमा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेकी दीलकुमारी रावलले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाका तीन वटा समितिको सभापति फागुनदेखि रिक्त थिए भने पार्वती रावलको २ वर्षको कार्यकाल सकिएर सो समिति पनि रिक्त थियो । राष्ट्रियसभाका समिति सभापतिहरूको निर्वाचन प्रत्येक २ वर्षमा हुने नियमावलीको व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस