काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न संशोधनकर्ताहरूलाई बोलाएको छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार बुधबार दिउँसो ३ बजे विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरुलाई छलफलमा बोलाइएको छ । 

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार यो विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबाट संशोधन परेको छ । एमालेका सांसदहरूले हत्या, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका अमानवीय कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा राख्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगले सिफारिस गरेअनुसार चल्ने मुद्दा हेर्न बन्ने विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्को परामर्शमा नभई न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुनुपर्ने पनि एमालेको संशोधन छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको तर्फबाट भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको यथार्थ पत्ता लागेपछि मारिएको भए शहीद र मारिएको पुष्टि हुन नसके बेपत्ता योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने भनी संशोधन परेको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति पोखरेलका अनुसार बिहीबार सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएको छ । बिहीबार दिनभर जसो छलफल गरेर पीडित र सरोकारवालापक्षहरुको राय लिने तय भएको उनले जानकारी दिए ।

संशोधनकर्ता र पीडित पक्षको कुरा सुनेपछि समिति आन्तरिक छलफलमा जुट्ने सभापति पोखरेलको भनाइ रहेको छ ।