काठमाडौँ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नु पर्ने गरी सांसदहरूले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो । तर त्यसको विरोध भइरहेको थियो ।

त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । जुन विषय समेटिएको विधेयकका दुई वटा दफा (१३ र १४) पुरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले सरकारले स्वीकार गरेको कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले बताए ।

सरकारले कार्यकालबारे अन्योल चिर्न खोजेको भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे जसरी प्रचार भएको भन्दै मन्त्री बन्दीले असन्तुष्टि जनाए ।