२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद्को कार्यकाल थप्ने विधेयकमा निर्वाचन आयोगको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन कार्यकालका सन्दर्भमा संसद्ले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न लागेकोमा निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

“केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सम्बन्धमासमेत व्यवस्था गरी संघीय संसद्मा विधेयक पेस भएको विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनको तयारी गरिरहेको भन्दै संसद्को कार्यकाल मनोनयनपत्र पेस गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नदेखिने बताएको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले संसद्को कार्यकालसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस