२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा नापनक्साको काम सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पर्साका १४ वटै पालिकामा आफ्नो काम अघि बढाएको छ । यसअघिका आयोगले छाडेको अधुरो काम अघि बढाउन सबै पालिकामा लगत सङ्कलनको काम जारी रहेको भूमि आयोग पर्साका अध्यक्ष तवरेज अहमदले जानकारी दिए ।

पर्सामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न विभिन्न तीन चरणमा १४ वटै पालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग यसअघि सम्झौता गरिसकिएको थियो । सोहीअनुसार पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा लगत सङ्कलनको काम पुरा भइसकेको र बाँकी १३ वटै पालिकामा लगत सङ्कलनको काम जारी रहेको भूमि आयोगका सदस्य सचिव एवं प्रमुख नापी अधिकृत नारायणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसअनुसार अन्य सबै पालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासले लगत फाराम भर्ने गरेका छन् ।

सरकारले दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये दलित समुदायलाई निःशुल्क र भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई मालपोत निर्धारण मूल्यको आठदेखि दुई सय प्रतिशत राजश्वबापतको रकम लिएर जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस