काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी ५ वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताएका छन्।
कांग्रेस प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा सफल हुन नसकेको दाबी गरे।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पनि प्रदेश सरकारको औचित्य कामबाट, परिणामबाट स्थापित गर्न नसके प्रदेश नबच्ने दाबी गरे। उनले बाँकी ५ वर्ष प्रदेश सरकारका लागि अन्तिम परीक्षा भएकोले काम गर्न नसके प्रदेश सरकार रहन नसक्ने दाबी गरे।
‘हाम्रो संघीय व्यवस्थामा नै प्रदेशले जुन शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हो, जुन हैसियत आर्जन गर्नुपर्ने हो त्यो आर्जन गर्न सकिरहेको छैन। संघीय व्यवस्था बनाउँदै गर्दा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। किन तीन तहको सरकार बनायौँ भन्ने। सफलता प्राप्तिका लागि बनायौँ। तर प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा हामी सफल हुन सकेनौँ’, उनले भने, ‘यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ।
संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले जे सोचेर प्रदेशहरू बनाएको हो, गएको ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले त्यसरी सञ्चालन गर्ने क्रममा संघको सरकार पनि चुक्यो। हामीले प्रदेश किन बनाएको भन्ने कुरा बुझ्नै सकेनौँ। प्रदेश सरकार पनि चुक्यो। जस कारण नागरिक तहबाट हेर्दा प्रदेश किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको अवस्था छ।
एमसिसीबारे गगन थापा
उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दाबी गरेका छन् । माधव नेपालको पालाबाट क्रमशः झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल हुँदै अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सम्झौता स्वीकृत भएको बताए।
कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले परराष्ट्रमन्त्री हुँदा चीनको बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि बताए। एसपिपीले प्रकारान्तरमा नेपाललाई अफ्ठ्यारो पार्ने भएकोले खारेज गरेको बताए।
उनले आगामी निर्वाचन जितेपछि सरकारले के गर्छ भन्ने योजना बनाउन अपरिहार्य रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
