कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषय अदालतबाट न्याय निरूपण हुने भएको छ ।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय लगायतले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने भनी पेस गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेको हो ।
उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए ।
उनले पेस गरेको निवेदनलाई कामू मुख्यरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले दरपिठ गरिदिएका छन् । अदालतमा पेस भएको निवेदन प्रशासनिक रूपमा अस्वीकृत हुनुलाई दरपिठ गरेको भनिन्छ ।
दरपीठको आदेशविरुद्ध अधिवक्ता उपाध्यायलगायतका निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिएका थिए । त्यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्छ ।
न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले दरपिठ आदेश बदर गर्दै निवेदन दर्ता गर्नू भनी आदेश दियो । त्यही आदेशपछि बिहीबार अधिवक्ता उपाध्याय लगायतले पेस गरेको निवेदन दर्ता भएको हो ।
रिट निवेदनमा निर्वाचनको घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसयता गरेका सबै निर्णय र कामकारबाहीहरू बदर हुनुपर्ने माग छ ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधिसभा, सातवटै प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएका छन् । निवेदनमाथि आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
