काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन्।

छलफलमा संविधानविद् सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उपस्थिति थियो।

छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरू मनन नगरी हठात् र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार अघि बढेको बताए। छलफलमा संविधानविद् सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताए।

उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको बताए। त्यस्तै अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताए। अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

त्यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ट प्रयोग भएको बताए। आचार्यले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्र प्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दे सरकारमा हदैसम्मको अहङ्कार देखिएको बताए।

उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दे संसद भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए। त्यस्तै अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखी माथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे। उनले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उनले मूलकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताए।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको बताए। अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसद्को दुई तिहाईबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताए।

उनले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए। अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भीर विषयमा पनि संसद र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताए। नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सीनाले संसद सीमित नेताको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दे अबको १५ दिन भित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए। विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्।

आफूले संवैधानिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरिन्।

प्रतिनिधिसभाबाट बिहीबार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो। जस अनुसार प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो। सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए।