काठमाडौँ । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
विभिन्न तहका २० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मालपोत कार्यालयमा हाल कार्यालय प्रमुखसहित १० मात्र छन् । चार÷चार खरिदार, नायब सुब्बा र एक लेखापालको पद रिक्त रहेको मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले बताए।
मालपोतमा दरबन्दी अनुसारको पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगमा माग गरिएको कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताए ।
दुई कम्प्युटर अपरेटर करारका छन् । जनशक्ति अभावका कारण सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएको छ । मोठमा काम गर्ने प्रशासनिक जनशक्ति कम हुँदा जग्गाको अभिलेख भिडाउने र त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याउन अन्य फाँटका कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । दुई कर्मचारी आवश्यक पर्ने मोठमा एक छन् ।
यसैबीच घरजग्गाको कारोबारबाट मालपोत कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा रु पाँच करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु पाँच करोड चार लाख ८४ हजार नौ सय १० राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत अधिकृत कार्कीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब रु सात लाख कम राजस्व सङ्कलन भएको बताए।
आव २०७७/७८ रु पाँच करोड ११ लाख तीन हजार छ सय र २०७६/७७ मा रु तीन करोड २९ लाख ४३ हजार आठ सय छ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । दुई हजारले बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीमा घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका छन् । चार सय ३४ नामसारी, आठ सय १२ राजीनामा, एक सय २३ अंशबण्डा, चार सय ३४ नामसारी, ६२ बकपत्रसम्बन्धी काम भएको छ ।
घरजग्गाको रजिस्ट्रेसनबाट रु दुई करोड २० लाख ७४ हजार तीन सय ५७, पुर्जा बिक्रीबाट रु ३९ हजार ९७५, न्यायिक दस्तुरबाट रु छ लाख ७५ हजार २९, रोक्का दस्तुर रु दुई लाख २४ हजार पाँच सय ५० राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
सेवा शुल्कबाट रु ९५ लाख ७५ हजार नौ सय ३०, पुँजीगत लाभकरबाट रु एक करोड ७८ लाख ९५ हजार ६९ राजस्व सङ्कलन भएको छ । रजिस्ट्रेसन शुल्कअन्तर्गत राजस्व रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । गत वर्ष तीन सय १५ महिला र ४१ दलितको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गरेबापत छुट पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
