कर्णाली । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार सङ्घले खोस्न नमिल्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिद्वारा सोमबार सुर्खेतमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले संविधानबमोजिम बहुमत प्रदेशले निर्णय नगरेसम्म सङ्घले अधिकार खोस्न नसक्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले वित्तीय सङ्घीयता स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु, संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा र प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कानुन निर्माण नगर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको बताए।

‘सङ्घले अधिकार दिएन भन्ने गुनासोको ध्यानाकर्षण भएको छ, संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनका धेरै जटिलता हल हुनेछन्,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक सहमति लिएर विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ। मस्यौदामा प्रदेशका प्रमुख सचिव मात्र सङ्घको प्रतिनिधि खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेजस्तो सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले खटाउँदैन।’

उनका अनुसार उक्त ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारले नै सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवालगायतका काम गर्न पाउनेछ। त्यसका लागि प्रदेश निजामती ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।

मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबिचको आपसी सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताबाटै सङ्घीयता संस्थागत हुने विचार व्यक्त गरे। उनले भने, ‘नवटै सरकारको समान अस्तित्व छ, सङ्घको मातहतमा प्रदेश र स्थानीय तह होइनन्, प्रदेशलाई सङ्घको प्रशासनिक एकाइको रूपमा बुझ्न भएन।’

अन्तरक्रियामा संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयताबिना समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ नहुने टिप्पणी गरे।

कुनै एक सरकारलाई मात्र गाली गरेर सङ्घीय प्रणाली सफल नहुने भन्दै उनले सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि तीन वटै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे।