२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हेटौँडाका उद्योगले १४ करोड भाडा बुझाउन बाँकी

अ+ अ-

हेटौँडा । हेटौँडाका उद्योगले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा बुझाउन बाँकी रहेको छ । कार्यालयले विभिन्न उद्योगहरुलाई उक्त रकम भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको छ ।

लामो समयदेखि सहुलियत दरमा भाडा लिइरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चार वर्ष अगाडिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उद्योगलाई बढेको भाडा रकमसहितको भुक्तानीका लागि बिल पठाएको हो । साउनभित्र भुक्तानी दिएमा बिलको रकममा तीन प्रतिशत छुट, असोज मसान्तसम्म बिलअनुसारको रकम र कात्तिकबाट जरिवाना हुनेसमेत जनाएको छ ।

हेटौंडा औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भोजराज विडारीले केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयानुसार उद्योगलाई बिल पठाइएको बताए । भाडा रकम नलिने अधिकार आफूहरुसँग नभएको भन्दै यथाशीघ्र रकम भुक्तानी गर्न उनले उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन् । चार वर्ष अगाडि निर्णय भएको भाडा रकम उद्योगले भुक्तानी नगरेको पाइएकाले साउनभित्र भुक्तानी गर्न बिल पठाएको उनले बताए ।

गत साउन २ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापानले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई २०७५ सालदेखि नै बढेको भाडा भुक्तानीका लागि पत्र काटेपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई दबाव दिएको छ ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिरोपनी आठ हजार तीन सय ३१ तिर्दै आएका उद्योगले अब १९ हजार छ सय ९१ का दरले प्रतिवर्ष भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रका एक सय ४९ उद्योगलाई पत्रसहित बिलसमेत पठाएको प्रमुख बिंडारीले बताए । लिमिटेडको निर्णयानुसार उद्योगले सो भाडा यसै महिनाभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा लिएका उद्योगले उक्त जग्गा अन्य उद्योगलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्नेसमेत उनको भनाइ छ ।

उद्योग सङ्घ हेटौंडाका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको २०५७ मङ्सिर ५ गतेको निर्णयानुसारको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै निर्णय भएको चार वर्षपछि कार्यालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेपछि समस्या देखिएको हो । यतिबेला आर्थिक मन्दीले औद्योगिक प्रतिष्ठान समस्यामा पर्न लागेको अवस्थामा पनि सरकारले चार वर्ष अगाडि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्नु असान्दर्भिक भएको उद्योग सङ्घ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष लेखराज पोखरेलले बताए ।

गत साउन २ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापानले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई २०७५ सालदेखि नै बढेको भाडा भुक्तानीका लागि पत्र काटेपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई दबाव दिएको उनले बताए । लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको तत्कालीन भाडा दरमा एक सय ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेर सोहीअनुसारको भाडा भुक्तानीका लागि कार्यालयलाई पत्र पठाएको उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले जग्गा भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै त्यसको उद्योग सङ्घ मकवानपुरले विरोध गरेको छ । उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ भाडा दर लागू गर्न लागेकाप्रति उद्योगी व्यवसायी एवं सङ्घको असहमति रहेको बताए ।

भाडा नबढाउन ज्ञापनपत्र
औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर नबढाउन माग गर्दै उद्योग सङ्घ मकवानपुरले सङ्घीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीबार हेटौँडा आइपुग्नुभएका मन्त्री बडूलाई उद्योग सङ्घका अध्यक्ष प्याकुरेलले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

विसं २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ को मार, रशिया–युक्रेन युद्धलगायतका कारणले उत्पन्न विषम् परिस्थितिमा उद्योगीले कुनै पनि हालतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा भुक्तानी गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उद्योग सङ्घ मकवानपुरले जमिन बहालसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न पनि मन्त्री बडूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।