२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आज एसपीपीबारे परराष्ट्रमन्त्री खड्काले संसदमा जवाफ दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)बारे संसदमा र सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने भएका छन् ।

सरकारले गत असार ६ गते एसपीपी अगाडि नडढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयबारे अमेरिकालाई जानकारी दिन पत्र नपठाएको भनी सरकारमाथि संसद र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

साउन ४ गते नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको भनी ‘रोष्ट्रम कब्जा’ (रोष्ट्रममा उभिएर अमेरिकालाई पत्र पठाउन निरन्तर माग, सरकारलाई रुलिङ गर्न आग्रह) गरेका थिए । रावलले ‘रोष्ट्रम कब्जा’ गरेपछि उक्त बैठक स्थगित हुन पुगेको थियो ।

निरन्तर प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन पाँच गते सरकारलाई एसपीपीबारे भएको गतिविधिबारे जानकारी गराउन रुलिङ गरेका थिए ।

सोही रुलिङको पालना गर्दै आज (शुक्रबार) परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिन लागेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस