काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संविधान बनेको सात वर्ष पूरा हुँदासमेत लाखौँ नेपाली युवाले नागरिकता पाउन नसकेकाले उनीहरुलाई नागरिक बनाउन विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

सबैले नागरिकता पाउन् र कुनै पनि गैर नागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्ने चासो सबैको रहेको र सरकारको ध्यान पनि त्यसैमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभामा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले यसपटकको विधेयकमा सत्तासिन दल र प्रतिपक्षी दलसँग बारम्बार छलफल गरेर नै विधेयक अघि बढाइएको प्रस्ट्याए ।

नागरिकता नपाएकाहरुमा बढी निराशा रहेको र आफ्नै भूमिमा असहज अवस्थामा बस्नु परेकाले उनीहरुलाई कसरी नेपाली नागरिक बनाउने भन्ने चाहनाअनुसार विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

“यसमा सबैको सहमति छ, सहमति भएकालाई अघि बढाऔँ, जुन विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन, त्यसलाई फेरि सहमति गरौँ”, जवाफका क्रममा गृहमन्त्री खाँणले भने । पहिलो विधेयक आउँदा वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा नआएको तर समितिको छलफलपछि मात्रै आएको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले सुरुको विधेयक २०७५ मा संसद्मा दर्ता गराएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विसं २०७८ मा आएको थियो । त्यसपछि नागरिकता जस्तो कानुन संसदबाटै पास होस् भन्ने मनसायका साथ सर्वोच्चले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री खाँणले अहिले ल्याइएको विधेयक विगतमै अध्यादेश खारेज हुनुअघि १८ दिन कार्यान्वयन भइसकेको बताए ।

वैवाहिक अङ्गीकृतका बारेमा सहमति नजुटेकाले अहिले पनि सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको उनले जानकारी दिए । उनले थपे, “हिजोसम्म सहमति नभएका कुरा भोलि सहमति होला, आशा राखौँ ।” कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने सङ्कल्प संविधानले गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

जसलाई नागरिकताको बढी आवश्यकता छ, विश्वविद्यालयमा पढ्न पाएनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएनन्, लोकसेवा लड्न पाएनन्, खाता खोल्न पाएनन्, सिम किन्न पाएनन्, आफ्नो नामा उद्योग व्यवसाय गर्न पाएन, उनीहरुलाई एउटा सहमति गरेर नागरिकता दिऊँ भन्ने नै मुख्य सवाल भएको पनि उनले बताए ।

उनले संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्दा पनि नागरिकता नपाएको अवस्थामा सहमति नभएको कुरालाई लिएर अड्काउन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।