काठमाडौँ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । २०७७ मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दामा सुनुवाइका लागि बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास गठन गरिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म  हेर्न नभ्याउनेमा राखेको उक्त रिट अब नियमित पेसीमा राखेर सुनुवाइ गर्ने तयारी भएको छ । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो । 

मुद्दाको अङ्ग पुगेको कारण अब साउन ११ गते बुधबारदेखि नियमित इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । यद्यपि मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदि पनि विपक्षी रहेको कारण यो मुद्दाको बहस लामो समयसम्म हुने देखिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेको यो मुद्दामा बुधबार मात्रै संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ भएमा मुद्दाको किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने देखिएको छ । किनभने विपक्षीमध्ये संवैधानिक नियुक्ति पाएका प्रत्येकले एकजना मात्रै अधिवक्ताबाट बहस गराएपनि लामो समय सुनुवाइमै खर्च हुनेछ । त्यसैगरी सरकारका तर्फबाट, राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट बहस पैरवी हुँदा लामो समय लाग्न सक्ने तथा रिट निवेदककै तर्फबाट धेरै अधिवक्ताहरुले बहस गर्ने भएकाले यो मुद्दाको किनारा लाग्न लामो समय लाग्न सक्नेछ ।