३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देशले सङ्घीयता धान्न नसक्ने पुष्टि भयो : राजेन्द्र लिङ्देन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले खर्चिलो, अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न नसक्ने पुष्टि भएको बताएका छन् ।

आज (बिहीबार)बाट काठमाडौँमा सुरु दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो हुँदाहुँदै करको दायराले जनताको जनजीवन नै प्रभावित भएको भन्दै अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न नसक्ने पुष्टि भएको बताएका हुन् ।

उनले राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेकै कारण शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाउन नसकेको तर्क गरे ।

चर्को मूल्यवृद्धि र बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प सञ्चिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै कहालीलाग्दो रहेको उनले बताए ।

उनले ठुला भनिएका दलहरूकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त बनेको र मुलुकमा आर्थिक समस्या देखा परेको तर्क गरे ।

बैठकमा लिङ्देनले प्रारम्भिक समसामयिक राजनीतिक परिवेश र भावी कार्ययोजना पेस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस