काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने विभिन्न रणनीति जारी रहेको भन्दै गुरुङले एसपीपी अस्वीकार गर्नेबारे पत्राचार गर्न सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आज (बिहीबार)को बैठकमा गुरुङले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अगाडि बढाउन ढिलाइ भएकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले किन त्यसो भइरहेको हो भन्नेबारे विभिन्न आशङ्का भएकाले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । एसपीपी सम्झौता गर्न सकिँदैन भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उनले भने, सभामुखमार्फत अविलम्ब एसपीपीसम्बन्धि पत्राचार नगरियोस् भन्ने रुलिङ माग गर्न चाहन्छु ।’
नेपालले एसपीपी सम्झौता नगर्ने भनेपछि त्यसका वैकल्पिक नाममा सम्झौता गर्नका लागि रणनीति तय भइरहेको हो कि भन्ने गुरुङको आशङ्का थियो ।
उनले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा लैजान त्यस्ता काम भइरहेका दाबी गरेका थिए ।
‘अर्को सैन्य सम्झौता गर्ने रणनीति तयार भइरहेको छ । जसरी भए पनि नेपाललाई हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिमा लैजाने र सैन्य सहमतिमा लैजाने तयारी चलिरहेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
हालै मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग छलफल आवश्यक भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । त्यसैले गर्दा पनि पत्राचारमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो । एसपीपीबारे पत्राचार नगरेकोमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
