विषय प्रवेश
समावेशी लोकतन्त्र शासन सञ्चालनको नविन अवधारणा हो । यो वहुस्तरीय शासन प्रणालीलाई सञ्चालन र संस्थागत बनाउने शासकीय अभ्यास हो । समावेशी लोकतन्त्रले शासनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धिको पक्षमा वकालत गर्दछ । शासन सञ्चालनमा सम्पूर्ण क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, वर्ग र समुदायका नागरिकलाई न्यायोचित सहभागी गराउने शासकीय पद्धति नै समावेशी लोकतन्त्र हो । मूलप्रवाहिकरणवाट वञ्चित परेका वा पारिएका वर्गहरूलाई आवाज, अवसर र प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट शासकीय पद्धतिमा ल्याउने पद्धति हो । यस्तो शासन प्रणालीमा लक्षित वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमा समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, सशक्तीकरण, सङ्घीय शासन प्रणाली, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण, छुट तथा सौलियत र लक्षित वर्ग क्षमता अभिवृद्धि जस्ता साध्य र साधन अङ्गीकार गरिएको हुन्छ ।

अवधारणा र विकास
समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा ग्रिस वाट विकास भएको पाइन्छ । ग्रिसमा जन्मेका राजनीतिक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कार्यकर्ता र पूर्व शिक्षाविद्हरूले समावेशी लोकतन्त्र परिकल्पना गरेको पाइन्छ । २१औ शताब्दीमा जर्मनका राजनीतिक दार्शनिक Hannah Arendt, ग्रिकका राजनीतिक दार्शनिक Cornelious Castoriadisर अमेरिकी समाजशास्त्री Murry Bookchin जस्ता राजनीतिक दार्शनिक र समाजशास्त्री को ठुलो योगदान रहेको छ । समावेशी लोकतन्त्रको आधूनिक अवधारणका श्रेय ग्रिकका राजनीतिक दार्शनिक टाकिस फोटोपाउलिस लाई जान्छ । सन् १९९७ मा प्रकाशित उनको पुस्तक “Towards An Inclusive Democracy”मा आर्थिक वृद्धिको विश्लेषण गरी बजार अर्थतन्त्रको स्थापना सँगै सुरु भएको आधुनिक बजार प्रणालीका विधयमान सङ्कटका कारण उल्लेख भएको थियो । साथै मजबुत लोकतन्त्र बनाउनको लागी महिला सहभागिता र स्वतन्त्रवादी विचारधाराहरूको अभिवृद्धि र प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।यिनै दार्शनिकको विचार, सिद्धान्त र लेख रचनाले सन् १९९० को दशकमा विश्वमा नै समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन भएको थियो । हाल अमेरिका, भारत, क्यानडा, स्विजरल्याड लगायत २५ भन्दा बढी मुलुकले समावेशी लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा विकास र अभ्यास
नेपालमा वि.सं. २००७ सालको आन्दोलनमानै महिला सहभागिता, जातीय र वर्गीय विभेदको अन्त्य, प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था जस्ता मुद्दाहरू लाई प्रमुख विषय र उद्देश्य बनाइएको थियो ।नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा “जनसङ्ख्याको घनत्व वा पातलोपन, यातायातको सुविधाहरू, प्राकृतिक बनावट, बासिन्दाहरूको सामूदायित्व वा विभिन्नतामा ध्यान दिइनेछ” भनी व्यवस्था गरीएको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ मा “व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट विभिन्न वर्ग र व्यवसायको हितमा सामञ्जस्य ल्याई एउटा प्रजातान्त्रिक, न्यायपूर्ण, गतिशील र शोषणरहित समाजको सृजना गरी जनकल्याणको अभिवृद्धि गर्नु पञ्चायत प्रणालीको उद्देश्य हुनेछ” भनी राज्यको उद्देश्य रहेको थियो । त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने” नीति लिइएको थियो । त्यस्तै २०६२-२०६३ को जनआन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, जातीय विभेद उन्मूलन, महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास आन्दोलनका प्रमुख विषय वनेका थिए । सोही जनआन्दोलनको नतिजा स्वरूप वि.सं. २०६३ सालमा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो र जनप्रतिनिधि द्वारा २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरी लागु गरियो जसमा विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेशीकरण जस्ता समावेशी लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता को आत्मसाथ गरेको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) को मूल आधार नै कानुनको शासन, सुशासन र समावेशी लोकतन्त्र रहेको पाइन्छ । नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई निम्न क्षेत्रबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

(१) शासकीय संरचनामा:
• नेपालको शासकीय स्वरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन प्रणाली रहेको छ ।
• नेपालमा सहकार्यमूलक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
(२) शासकीय प्रणालीमाः
• नेपालको प्रदेशसभा सदृश्य र प्रतिनिधिसभा सदृश्य निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत सदृश्य समानुपातिक प्रणाली बाट दलगत निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गराउँदा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित तथा आर्थिक सामाजिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समेत छनौट गर्नुपर्ने,
• प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार गराउनु पर्ने ,
• स्थानीय तहमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख र उप्रमूखको उम्मेदवार छनौट गर्दा 1 जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने,
• वडा सदस्य मा २ जना महिला जसमा 1 जना दलित वा अपाङ्ग महिलाको सुनिश्चित गरिएको,
(३) राजनीतिक क्षेत्रमा:
• सहभागितामूलक योजना पद्धति अवलम्बन गरिएको ।
• समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
• नागरिकद्वारा सार्वजनिक कार्यको मुल्यांकन कार्यक्रम लागू गरिएको ।
(४) प्रशासनिक क्षेत्रमा:
• नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र सङ्घीय संरचनाको विकेन्द्रित प्रणालीमा रहेको छ ।
• राजनीति निर्वाचित को पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।सभामुख र उपसभामुख मा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
• निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ, जसमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्र लाई आधार बनाइएको छ ।
(५) आर्थिक क्षेत्रमा
• आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको छ ।
• प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा स्थानीय ‍र प्रभावित क्षेत्रका नागरिक प्राथमिकताका साथ र अन्य नागरिकलाई लगानीको प्रकृति र स्वरूप अनुसार अंश लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
• गरिब, अपाङ्ग, असहाय, दलित बालबालिका लगायत आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
(६) सामाजिक क्षेत्रमा:
• दिगो विकासमा आधारित भएर विकास कार्य सञ्चालन गर्ने (सहभागिता, उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने) नीति लिइएको छ ।
• सांस्कृतिक स्वतन्त्रता ।

निष्कर्ष
शासन सञ्चालनमा नागरिक सहभागिता र सक्रियता अधिकतम तुल्याउने शासन सञ्चालनको नविन र आधुनिक अवधारण हो समावेशी लोकतन्त्र । समावेशी लोकतन्त्रले प्रजातान्त्रिक विकासको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै शासनमा नागरिक अपनत्व वृद्धि गर्दछ, विभेदमा परेका वा पारिएका वर्गलाई मूलप्रवाहिकरणमा ल्याई समृद्धिको दिशामा लाग्न उत्प्रेरित गर्दछ । नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समावेशी गराउनको लागी समावेशीकरण, आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामूदायमा आधारित विकास, नागरिक केन्द्रित विकास, दिगो विकास जस्ता अवधारण अङ्गीकार गरिएको छ ।