विषय प्रवेश

देशमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, जनतामा आवश्यक वस्तु तथा सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु, सामाजिक न्याय र जनताको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुजस्ता लोककल्याणकारी क्रियाकलापका साथै निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताका लागि प्रवर्द्धनात्मक र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरी योजनाबद्ध विकासको प्रक्रिया माध्यमबाट समृद्ध मुलुकको निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य काम हो । 

मुलुकको समग्र जिम्मेवारी वहन गर्ने सयन्त्रको रूपमा रहेको “सार्वजनिक प्रशासन” देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन र राज्यको उद्देश्य एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा राज्य र नागरिकको हितको लागि सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा शान्ति, सुव्यवस्था एवं सुशासन कायम राख्ने र विकास व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित प्रशासन संयन्त्र र त्यसमा क्रियाशील कर्मचारीहरूको समष्टिगत रूप नै कर्मचारीतन्त्र हो । 

योग्यता प्रणालीबाट छनौट भएका योग्य, दक्ष, कुशल मानव संसाधनयुक्त संयन्त्रको रूपमा रहेको र स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्रे राजनीतिक नेतृत्वले गरेका निर्णय वा बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने मात्र नभएर राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहकारको रूपमा समेत काम गर्दछ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिकलाई सघाउने, अधिकारमा पहुँच दिने, जनचाहना एवं आवश्यकताहरूको अभिलेखन गर्दै सरकारसँग जनताको सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यम निजामती कर्मचारीहरू नै हुन् । प्रभावकारी जनसम्पर्कबाट जनता र राज्यबिचको सामाजिक सम्झौता नवीकरण हुने एवं सरकारको वैधानिकता परीक्षण हुने हुँदा राजनीतिक प्रणालीको सारथिको रूपमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई लिने गरिन्छ । 

कर्मचारीत्रन्त्रको कार्यसम्पादनस्तरले सरकारको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दछ, त्यसैले त भन्ने गरिन्छ “कुनै पनि सरकार त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र भन्दा राम्रो हुन सक्दैन” । सार्वभौम नागरिकको समीपमा रहेर काम गर्ने र नागरिकसमक्ष सरकारको उपस्थितिको अनुभूति दिलाउने संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती सेवाको गुणात्मक सुधार गर्दै एक्काइसौँ शताब्दीको परिवर्तित परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्ने नागरिकमैत्री संरचनायुक्त चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासन संयन्त्रमार्फत विकसित र समृद्ध राष्ट्र निर्माण आजको हाम्रो मूलभूत लक्ष्य हुन आएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको योगदान

नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने विभिन्न कठिनाइका बाबजुद नेपालको कर्मचारीतन्त्रे राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न एवं नागरिक हितका लागि सदैव अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । दैनिक नियमित कार्यका अतिरिक्त इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेला नेपालको कर्मचारीतन्त्रले सधैँ दृढतापूर्वक आफ्नो विशेष कर्तव्य पनि पूरा गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न असफल भएको अवस्थामा काँधमा आएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्ने मात्र होइन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको अवस्थामा आफ्नो जिउ ज्यानको समेत प्रवाह नगरी तत्कालीन स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्दै राज्य संयन्त्र सुचारु गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यति मात्र होइन नेपालका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसा, रोजगारीको जोखिमलाई समेत वास्ता नगरी नागरिकको परिवर्तनको चाहना पूरा गर्न आफूलाई सङ्घर्षको मैदानमा उतारेका दृष्टान्त हाम्रासामु घामजस्तै छर्लङ्ग छन् । 

राष्ट्र र नागरिकको सेवामा आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जावान् जीवन समर्पित गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा भने संसारका अन्य राष्ट्रको तुलनामा अत्यन्तै न्यून मात्र होइन जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत नपुग्ने रहेको छ । हुन त समाजमा औसत नेपालीको आम्दानीभन्दा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढी रहेको भन्ने भनाई पनि सुनिन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आम नागरिकको जस्तो स्वतन्त्रता हुँदैन विभिन्न कानुनी, सामाजिक तथा नैतिक जिम्मेवारीले जेलिएको हुन्छ । आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जाशील जीवन राष्ट्र सेवामा समर्पण गरेको एउटा कर्मचारीले न अन्य सहायक पेसा गर्न सक्दछ, न व्यापार व्यवसाय नै । त्यसैले कर्मचारीको सेवा सुविधासँग अन्य व्यक्तिको तुलना गर्नु न्यायसङ्गत हुदैन् । 

कर्मचारीप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण र कर्मचारीका दुःख

नेपालको सामाजिक परिवेशको अध्ययन गर्दा कर्मचारीप्रति हाम्रो समाज अनुदार र अत्यन्तै नकारात्मक रहेको पाइन्छ । वास्तविक अवस्थाको मूल्याङ्कन नगरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको बारेमा नकारात्मक टीका टिप्पणी हुने गर्दछन् । कर्मचारीलाई छुट्टै संसारबाट आएकाजस्तो गरेर व्यवहार गर्ने गरिन्छ, व्यक्तिगत जीवनको नजरअन्दाज गरिन्छ र कर्मचारीहरू सबै गलत नै हुन्छन् भन्ने पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । देशमा विकास नहुनु वा अन्य सबै किसिमका असफलताको कारक कर्मचारी नै हुन जस्तो गरी आरोपित गरिन्छ । कर्मचारीका ट्रेडयुनियनहरूको चर्को आलोचना गरिन्छ तर किन कर्मचारीहरूले ट्रेडयुनियनहरूको आवश्यकता महशुस भयो भन्नेतर्फ कहिल्यै विचार पुर्‍याइँदैन् ।

कर्मचारीको सरुवा, बढुवा प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र सबै कार्यालय, निकाय वा तहमा समान सेवा सुविधा र अवसरको सुनिश्चितता गर्न सकेको भए कर्मचारीहरूका ट्रेडयूनियनहरू सार्वजनिक व्यवस्थापनको सुधार, विकास र रचनात्मक कार्यमा केन्द्रित हुने थिए । तर त्यसतर्फ सरकार वा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिदैन् । ऊर्जाशील र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीबिना उत्कृष्ट कार्यसम्पादनको परिकल्पना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । आज राज्यका सबै गतिविधिमा नागरिक वा सरोकारवाला पक्षको सहभागिताको कुरा गरिन्छ, तर आफ्नो जीवन नै राष्ट्र सेवामा समर्पण गर्ने कर्मचारीहरूसँग सरोकार राख्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय हुँदा समेत उनीहरूसँग अर्थपूर्ण छलफल हुन सकेको देखिदैन् । 

कर्मचारी संयन्त्रको अभिभावकका रूपमा रहेका राजनीतिक तहबाट नै कर्मचारीतन्त्र माथि प्रहार हुँदै आएको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा के कर्मचारीलाई खुसी हुने अधिकार नभएकै हो ? के कर्मचारीहरू नेपालको दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन त ? के कर्मचारीहरूको मानव अधिकार हुँदैन ? के कर्मचारी भएकै कारणले अन्याय सहनुपर्ने हो ? के कर्मचारीको आत्मसम्मानको कुनै मूल्य नै छैन ? के लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गर्नु अपराध हो ? जस्ता अनेकन् गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । 

यसको मतलब यो होइन कि नेपालको कर्मचारीतन्त्रका सकारात्मक पक्ष मात्र छन् । यहाँभित्र पनि समस्याका पहाड छन् । कोही सधैँ दूर दराजमा बसेर जनसेवा गरेका छन् भने कसैले सदैव सुगम र राम्रो भनिएका स्थानमा बस्ने मौका पाएका छन् । पदक, पुरस्कार, अध्ययन, छात्रवृत्ति वा यस्तै प्रकारका सुविधा वा सम्मानहरू पनि सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र रहेका छन् । अझ भनौँ “काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु” भनेजस्तै भएको छ । केही व्यक्तिहरूका कारण कर्मचारीहरूलाई जनसम्पर्कबाट टाढा हुन खोज्ने, काम पन्छाउने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी मानसिकता, आर्थिक अनियमितताका क्रियाकलापमा संलग्न हुने, उच्चपदस्थप्रति सम्मान र मातहतका कर्मचारीप्रति सद्भावको अभावजस्ता थुप्रै आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता रहेको विषयलाई नकार्न नसकिने भए पनि सबै कर्मचारी कदापि दोषी छैनन् तर यहाँ समग्रमा सबै कर्मचारीको बदनामी भएको छ । अझ भनौँ अधिकांश कर्मचारीलाई नखाएको विष लागेको छ । 

मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नयाँ संविधान जारी भई सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक अगाडि बढ्दै गर्दा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रको मियोको रूपमा रहेको निजामती सेवा भने पूर्ण रूपमा उपेक्षित हुन पुग्यो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई खारेज गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को बाध्यात्मक समायोजनको त्रुटिपूर्ण प्रावधानले आम कर्मचारीको मनोबल कमजोर भयो नै नेपालको निजामती सेवा निरुत्साहित, अनिश्चित, गन्तव्यहीन र थप गन्जागोल हुन पुग्यो जसको परिणाम आज देखिँदै छ । कर्मचारी समायोजनका मुद्राहरू झन् झन् बल्झिँदै गएका छन् । 

सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन तथा नागरिकका सामाजिक–आर्थिक आकाङ्क्षा पूरा गर्दै अगाडि बढ्न शासन सञ्चालनका लागि प्रयुक्त पद्धति र औजारलाई निरन्तर परिष्कृत गर्न आवश्यक छ । जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति दिलाई नागरिकले संविधान प्रदत्त आधारभूत मौलिक हकको वास्तविक अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण विकास गर्नसमेत अपरिहार्य हुन्छ । राज्यका नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक छ । सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप सेवा प्रवाहका लागि आधार गरी नयाँ प्रकृतिको अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्ने, आवश्यक कानुनी ढाँचाको विकास गर्ने र विभिन्न तहबिच समन्वय र सहकार्यलाई अभ्यासमा उतार्न एवं स्थानीय तहलाई संविधान निर्देशित उत्तरदायित्व पूरा गर्न सक्षम तुल्याउन विधायीकी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विकास व्यवस्थापन गर्न सक्षम तुल्याउन लागि तत्कालै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा हालसम्म ऐन जारी हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । 

तत्कालीन सरकारले संसदमा पेस गरेको र राज्य व्यवस्था सुशासन समितिबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा निजामती प्रशासनका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, सिद्धान्त, आदर्श र प्रचलनका विरुद्ध त थियो नै, यसमा रहेका पदपूर्तिलगायतका कतिपय प्रावधानहरूले निजामती सेवालाई कार्यरत मौजुदा कर्मचारीहरूको मनोबल थप कमजोर बनाउने र कर्मचारीहरूमा निराशा सृजना गर्ने किसिमका रहेका थिए । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीलगायतका केही पदमा निश्चित प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेकामा प्रथम संशोधनबाट सो व्यवस्था हटाइयो अहिले सहसचिव, उपसचिवसरहका पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउन अनेकन् तर्क गरिँदै छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राख्दा कर्मचारीले पढेर बस्छन् कार्यालयको काममा बाधा पुग्छ भन्नु हास्यास्पद तर्क मात्र हो ।

कर्मचारीलाई कार्य जिम्मेवारी दिने र काम गरे नगरेको निरीक्षण, अनुगमन गरी आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने कि उसको वृत्ति विकासको मार्ग नै अवरुद्ध गर्ने ? अर्कोतर्फ सेवामा रहेका कर्मचारीभन्दा बाहिरबाट छड्के प्रवेश गरेका व्यक्ति थप योग्य र सक्षम हुन्छन् र उनीहरूले सङ्गठनमा नयाँपन ल्याउन सक्छन् भन्ने तर्क पनि युक्तिसंगत देखिदैन् किनभने हिजो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा आफूलाई योग्य साबित गरेर सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेकै कारण अयोग्य हुन्छ भने आज सेवा बाहिरबाट छड्के प्रवेश गरेका व्यक्ति पछि कसरी योग्य रहिरहन्छन् ? सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीलाई पनि उमेर हद लागू हुने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस हुनेको बहालवाला कर्मचारीको अघिल्लो पदको सेवा अवधि नजोडिनेजस्ता प्रावधान राखेर बढुवाको सुनिश्चितताबिना अनुभवी कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न वञ्चित गरी सेवा बाहिरका व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी खुला प्रतिस्पर्धा राख्दा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध हुने र कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर त हुन्छ नै, यसबाट सङ्गठनभित्र नैराश्यता, वैमनस्यता उत्पन्न भई कार्यसम्पादनमा पनि ह्रास आउने कुरामा सन्देह रहँदैन । छड्के प्रवेशको नाममा कुनै सङ्गठित संस्थामा काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र बनाएकै आधारमा सहसचिव र उपसचिवको खुलातर्फको प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुने तर आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भए पनि राजपत्र अनङ्कित पदमा कार्यरत भई अनुभव प्राप्त कर्मचारी प्रतिस्पर्धाको लागि योग्य नहुने व्यवस्था राख्नु न्यायसङ्गत त देखिँदैन नै, यसबाट राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको योगदानको अवमूल्यन भएको छ । आवश्यक शैक्षिक योग्यता छ भने प्रतिस्पर्धामा किन सहभागी नगराउने ? के राजपत्र अनङ्कित पदमा लोकसेवा पास गर्नु अयोग्य हुनु हो ?

अर्कोतर्फ छिटो छिटो परिवर्तन हुने ऐन, कानुनले निजामती सेवामा थप अनिश्चितता सृजना गरिरहेको छ । २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन गरी विशेष सामूहिक बढुवाको व्यवस्था लागू भयो तर सो बढुवा व्यवस्थाको उपयुक्त विकल्पबिना नै २०७० सालमा ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान हटाइयो । एउटै ऐनका आधारमा नियुक्त कर्मचारीमध्ये कति यस प्रावधानबाट लाभान्वित भए कोही वञ्चित हुन पुगे । कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारी तीन/चार वर्षमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन पाउँछ भने कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारी पन्ध्र/सोह्र वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्न बाध्य भएका हुन्छन् । त्यसै गरी कमजोर सेवाको सुरक्षा तथा नेपालभन्दा कम आर्थिक अवस्था भएका विश्वका अन्य राष्ट्रको तुलनामा समेत अत्यन्तै न्यून सुविधा एवं व्यवस्थापन विश्वकै सबैभन्दा न्यून स्तरको उपलब्ध गराएर संसारको उत्कृष्ट कार्यसम्पादन स्तर खोज्नु कति सान्दर्भिक होला ? झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्ने र तर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पारिरहेका यी र यस्ता थुप्रै विषय छन् । अधिकांश तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । उनीहरूको नीतिगत तहमा पहुँच पुग्दैन, अरू कसले बोलिदिने ? यस सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् जसका कारण ट्रेड युनियनहरूप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

समृद्धि र खुसी प्राप्तिको लागि अबको मार्ग
संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता कायम गरी उत्तरदायित्व वहन गर्दै जनताको घर–दैलोमा सेवा पुर्‍याउन, विकास प्रशासनको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न र सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँदै समन्वयको प्रभावकारी प्रणाली अवलम्बन गरी जनतामा उत्साह पैदा गर्न वाञ्छनीय रहेकोले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई “राइट ट्रयाकिङ” गरी दीर्घकालीन सोचका साथ उपयुक्त तवरले व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तत्काल निर्माण गरी सोहीबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

अब जारी हुने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनको भविष्य निर्धारण गर्ने मात्र होइन समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारसमेत तय हुने हुँदा यसमा सरोकारवाला पक्षको अर्थपूर्ण सहभागितामा छलफल, बहस एवं मन्थन हुन आवश्यक छ । हाल कार्यरत कर्मचारी नियुक्त हुँदा तत्काल कायम रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई उसको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिवेगर निजलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन, पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभै त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्थासमेत गरेको कुरालाई मनन गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई आधार बनाई विगतका संशोधनबाट अन्यायपूर्ण तवरले हटाइएका विशेष सामूहिक बढुवा प्रणाली र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पुनर्स्थापित गर्दै, त्रुटिपूर्ण समायोजनलाई सच्याउने र स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधानसहित पुनः कर्मचारी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्ने र व्यवस्थित निजामती सेवा निर्माणको लागि “चुस्त, दुरुस्त, परिमाणमुखी र नागरिकमैत्री संरचना”, “पर्याप्त काम र आवश्यक माम (मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधा)”, सबै पद र तहमा व्यवस्थित, न्यायपूर्ण एवं समान किसिमको बढुवा तथा सबै पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालगायतको वृत्ति विकासका अवसर तथा पूर्वानुमानयोग्य र चक्रीय सरुवा प्रणाली जस्ता आधारभुत प्रावधान सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुन अनिवार्य छ ।

राज्यको सबलीकरण गर्दै नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनको लागि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको छाता कानुनको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पद, सेवा समूहमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूको भावना प्रतिविम्ब हुने, हाल मौजुदा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको मार्ग नरोकिने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहना राख्नेहरूलाई सेवा प्रवेशको मार्ग अवरुद्ध नहुने व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती होइन खुसीका साथ कार्यालय, कार्यक्षेत्र वा कार्यस्थलमा खटिने वातावरण बनोस् । यसबाट सरकारी सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी भई आम नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्ने भएकाले आम कर्मचारीको चिन्ता र सरोकारको यो विषयलाई सरकार, संसद् र सरोकारवाला पक्षले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी कर्मचारीहरूको कुशल अभिभावकको भूमिका निर्वाह आवश्यक छ । यसैबाट नै राष्ट्र र नागरिकको बृहत्तर हित तथा निजामती सेवाको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ ।