काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले नियम मिचेर निजी तथा साझेदारी रुपमा सञ्चालित शिक्षालयलाई सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म पाँच संस्थालाई ६५ करोड ७४ लाख ६६ हजार दिएको उल्लेख छ । अनुदान दिने रकम क्रमशः वृद्धि भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नियमानुसार परिषद्ले आङ्गिक पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरूलाई मात्रै सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिनुपर्नेछ ।
यस्ता पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ९ करोड २६ लाख २० हजार अनुदान दिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
