काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले बजेट र कर्मचारी नपाएको गुनासो पोखेका छन् । बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै उनले अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति कडा टिप्पणीसमेत गर्दै काम गराउन कर्मचारी नै नपाएको बताएका हुन् ।
‘अर्थमा बजेट माग्दा सबै पैसा निकालेर बाउको लँगौटी, आमा र बुढीको धोती र बच्चाको नाना किन्ला जस्तो गर्छन्’ सचिव बुर्लाकोटी लेख्छन् ‘सामान्यमा कर्मचारी माग्यो घरमा लगेर काम लगाउँछन् जस्तो गर्छन्।’
सरकारी कामका लागिसमेत सहज नभएपछि उनले जागिरप्रति दिक्दारी जनाउँदै तोकिएको जिम्मेवारीसमेत पुरा गर्न नसकेकोप्रति आफैलाई धिक्कारेका छन् । ‘थुइक्क जागिर न छोड्न सकिने न राम्ररी तोकिएको काम गर्न सकिने। जय होस।’ उनले लेखेका छन् ।
इजीपी सिस्टम सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत बोकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा तीन जना कम्प्युटर इन्जिनियर र एक जना कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि हाल एक जना कम्प्युटर अधिकृतले मात्रै काम चलाई रहेका छन् । हाल कायम दरबन्दी नै अपुग भई रहँदा दरबन्दीकै कर्मचारीसमेत नभएको बजेट माग्दा अर्थले नदिने र कर्मचारी माग्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नटर्ने गरेको आशय उनको स्ट्याटसबाट बुझिन्छ । दरबन्दीकै कर्मचारी माग्दासमेत पूर्ति हुन नसकेपछि सचिव बुर्लाकोटीले सामाजिक सञ्जालमा रोष प्रकट गरेका हुन् ।
कैयन् पटक फोन गर्दासमेत कर्मचारी नपाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाईसमेत व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन् ‘सामान्यका सचिव र सहसचिवलाई गरेको फोन कलले एक जना कम्प्युटर इन्जिनियर त भर्ना गर्न नै पुग्ने भयो होला। तिनै सचिव पीपीएमओको सचिवले काम गर्न सकेन भनेर गीत गाउन बेर छैन।’
थप उनले लेखका छन् ‘कार्यालयमा कर्मचारी दिँदा काम हुन्छ, सुधार हुन्छ भन्ने डर भए पीपीएमओ नै बन्द गर्न सुझाव दिए हुने। अति हैरान भएर लेखेको हो। लेखेर मन बुझाउने बाटो।’
पछिल्लो समय कर्मचारी व्यवस्थापन फलामको चिउरा चपाउन सरह हुँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्र भित्र बढ्दो चरम राजनीतिले खटनपटनमा नै समस्या उत्पन्न हुन गई सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । प्रशासनिक नेतृत्वहरुले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेकै कारण तथा प्रियपात्र बन्न पनि आस्थाका आधारमा गर्न खोजिने खटनपटनलाई सदर गरिदिने अवस्थाले भद्रगोल भएको छ । उक्त मौकाको फाइदा उठाउँदै केही कर्मचारीहरू नेता कार्यकर्ता बोकेर मन चाह ठाउँ रोज्न थालेपछि त झन् प्रशासनिक प्रणाली नै बिलखबन्दमा पर्दै गएको छ ।
मातहतका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निजामतीको उच्च पद सचिवले नै कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो पोखिनु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
