२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पार्टीमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था छैन: भुसाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । एमाले अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले पार्टीको कमिटी र विभागहरूमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एमालेले उक्त विभागको सदस्य बनाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि भुसालले भनाइ आएको हो ।

गभर्नर अधिकारी आफैँले पनि कुनै पार्टी राजनीतिमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेको पनि भुसालले बताएका छन् । भुसालले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखेका हुन् ।

भुसालको भनाइ जस्ताको तस्तै ‘म प्रमुख रहेको नेकपा एमाले, अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नताबारे मसँग समेत धेरै जनाले चासो र जिज्ञासा राख्नुभएको छ । प्रथमतः, स्वयं गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। दोस्रो, हाम्रा कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

यद्यपि भुसालले गभर्नर अधिकारी आफू सम्बद्ध कमिटीमा रहेको वा नरहेको भनी ठोस रूपमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

गभर्नर अधिकारीलाई एम अधिकारी भनेर एमालेले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य बनाइएको भन्दै बुधबार संसद्मा समेत प्रश्न उठेको थियो । बुधबार संसद्मा माओवादी र काँग्रेस सांसदहरूले गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस