दलनिकट पेशागत कर्मचारी सङ्घ¸ सङ्गठनहरूले उक्त ऐन ल्याउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा र नयाँ संसद्को लागि चुनाव घोषणा हुनै लाग्दा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना देखिँदैन । तर पनि केही सङ्केत पाएर नै पेशागत सङ्गठनहरूको यो विषयप्रति ध्यान आकर्षित भएको होला ।
कर्मचारी¸ पेसाकर्मी¸ शिक्षाकर्मीहरूले बितेको ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी उठाएको जिज्ञासा यही थियो कि सङ्घीयता अनुकूल सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र परिचालन¸ सञ्चालन र शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापनका सङ्घीय कानुनहरू किन आउन सकेनन् ?
अव यो संसद्ले कानुनी तथा प्रक्रियागत रूपले उक्त कानुन ल्याउने अवस्था कमजोर छ । किनकि उक्त दुवै ऐन अर्थमा सहमतिको लागि पुगेको सुनिन्छ । अर्थबाट आएपछि कानुन मन्त्रालय जाला । कानुनपछि निजामती सेवा ऐन फेरि लोक सेवामा परामर्शको लागि जाला । यो अवधि लामो होला । अनि संसदमा पेस भए पनि सम्बन्धित समितिमा जाला । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विगतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएर संसदमा पेस भए पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ ।
नयाँ विधेयक चालु अधिवेशनबाट पास हुने सम्भावना शून्य प्राय छ । संसद्ले यसलाई प्राथमिकता दिएको भए त उहिल्यै पास हुन्थ्यो । संसद् त्यही हो जसले महिनौँसम्म समितिमा र संसदमा बहस गर्दा पनि विवादित विषय टुङ्ग्याउन सकेको छैन । अहिले टुङ्ग्याउने थप आधार के छ र ?
यदि संसद्का आन्तरिक सबै प्रक्रिया छोट्टाएर पास भएमा पनि त्यो कर्मचारीमैत्री हुने सम्भावना शून्य दशमलव शून्य नै देखिन्छ । झन् स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको हितमा त यो ऐन हुने सम्भावना नै देखिँदैन । किनकि सङ्घीय संसद्का माननीयज्युहरु सङ्घीय सेवाका कर्मचारी त्यसमा पनि विशेषतः प्रशासन सेवालाई नै बलियो तथा सर्वाअधिकार सम्पन्न कसरी बनाउने ? प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई कसरी कमजोर बनाउने ? उनीहरूको वृत्ति विकासका सम्भावनालाई कसरी बन्ध्याकरण गर्ने ? उनीहरूलाई हालकै पदमा सीमित राखी उनीहरूलाई यो भन्दा अघि बढ्नबाट कसरी रोक्ने ? स्थानीय तहमा समायोजन भएकालाई स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख हुनबाट र प्रदेशमा समायोजन भएकालाई प्रदेश स्तरका कार्यालय वा मन्त्रालयको प्रमुख हुनबाट कसरी रोक्ने ? प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सङ्घीय सेवा विशेषतः प्रशासन सेवाकै व्रचश्व¸ नियन्त्रण र हस्तक्षेप कसरी कायम गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ ।
केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले अध्यादेश ल्याई संसदबाट पास गरेको कर्मचारी समायोजन ऐनका विभेदकारी प्रावधानले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू सर्वोच्चको बृहत् संवैधानिक इजलासमा छ । उक्त इजलासबाट फैसला नहुँदै सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा¸ कर्मचारी समायोजन ऐनका प्रावधानमा संसद्ले संशोधन नगरुन्जेलसम्म वा संसद्ले नै कर्मचारी समायोजन ऐन खारेज गरेर¸ संविधान जारी हुनुपुर्व कुन कुन कानुनको आधारमा कर्मचारीको सञ्चालन व्यवस्थापन हुन्थ्यो ? त्यही बिन्दुमा पुर्याएर मात्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु सान्दर्भिक होला ।
नत्र स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजन भएकाले उक्त तहको कर्मचारीतर्फको कार्यालयको प्रमुखसम्म पुग्नै नपाउने ? कार्यालय प्रमुख समेत हुन नपाउने गरी वृत्ति पथका बाटाहरू बन्द गर्ने ? अनि सङ्घीय सेवाका कर्मचारी स्थानीय गएर पनि हाकिमै हुने ! प्रदेशमा गएर पनि हाकिमै हुने ! सङ्घमा त आफ्नै सेवा भैगो । वल्लो डाली पल्लो डाली जुरेली चरी उडेझैँ भुर्र भुर्र यो कार्यालयबाट उ कार्यालय उ कार्यालयबाट यो कार्यालय छिनकाछिन सरुवा हुन मिल्ने ! सङ्घीय सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीयमा जान मिल्ने ! अझ त्यहाँ गएर प्रमुखै हुने । सहायक कहिल्यै हुनु नपर्ने । तर प्रदेश र स्थानीयका अन्य तहमा जानै नपाउने । समायोजन भएको कार्यालय बाहेक अन्यत्र हलचल गर्न नपाउने ! त्यसमा पनि आजीवन सहायक मात्र हुने ? यो कस्तो न्याय हो ? के सङ्घीय संसद् र सरकारको नजरमा प्रदेश र स्थानीयका कर्मचारी “कान्छी आमाका छोराछोरी” हुन त ? सङ्घका कर्मचारी एक तहबाट अर्को तह जान मिल्ने ? अनि प्रदेश र स्थानीयका न सरुवा हुन मिल्ने ! न थप जिम्मेवारी ! यस्तो नीतिगत विभेद गर्ने पनि राज्य हुन्छ ? संसद हुन्छ ? त्यस्तो राज्य, सरकार र संसद्लाई अभिभावक मान्न सकिन्छ ?
के हो त अबको विकल्प ?
जति ढिलो भयो भयो । अव कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा सर्वोच्चको वृहत् संवैधानिक इजलासको फैसला पर्खिनु पर्यो । नयाँ संसद्को निर्वाचन पर्खिनु पर्यो । किनकि वर्तमान संसद्ले स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीलाई न्याय दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । ‘लालबाबु’ जस्ता लिडे ढिपीवाला सांसद रहेको संसद्ले के न्यायपूर्ण कानुन ल्याउला ? सम्भावना कमजोर छ । त्यस्तै अहिले नै कानुन ल्याउनको लागि दबाब दिने सङ्घ¸ सङ्गठनहरू सबै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत रहेकाहरू हुनुहुन्छ । स्थानीय र प्रदेशका मुद्दाहरू उहाँहरूले उठाउनु हुन्न । उठाए पनि एकदम साङ्केतिक मात्र हुन् ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रदेश र स्थानीयको पनि मार्गदर्शक मान्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका पिर¸ मर्काहरू सुन्ने संयन्त्र हुनुपर्यो । यदि होइन । यो कानुन सङ्घीय निजामती सेवाको लागि मात्रै हो भने प्रदेश र स्थानीयका कुनै विषय उक्त कानुनमा उल्लेख गर्नु भएन । जे होला होला । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन व्यवस्थापन सम्बन्धित तहको कानुन अनुसार मात्र परिचालन’ हुने कुरा मात्र सङ्घीय कानुनमा लेख्ने आँट गरौँ । नत्र स्थानीयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा र प्रदेशको सचिवमा सङ्घबाटै खटाउने प्रावधानको सुनिश्चितता खोज्ने सङ्घीय सरकार¸ सङ्घीय संसद्ले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति पथलाई खुला गर्ने उपाय दिनु पर्दैन ? सङ्घको कर्मचारीलाई मुख्य सचिवसम्म जाने बाटोको सुनिश्चितता खोजी गर्ने सङ्घ सरकारले स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी तत् तत् तहको प्रमुखसम्म पुग्ने बाटो खुला राख्नु पर्दैन ?
जुन जुन तहमा कार्यरत छ । कमसेकम उक्त तहको प्रमुखसम्म पुग्न सक्ने वृत्ति विकासको बाटो खुल्नु पर्यो । सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीको लागि सेवा प्रवेश गरेदेखि अन्तसम्म मुख्य सचिवसम्म वृत्ति पथको वृहत् सम्भावना खुला रहने तर स्थानीय सेवामा समायोजन भएको कर्मचारी गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म हुन नपाउने भनेपछि यो राज्य, संसद् र सरकारको नियत प्रस्ट छ । यसले सङ्घीय सरकारलाई । सङ्घीय सेवालाई बलियो र स्थानीय सरकारलाई । स्थानीय सेवालाई कमजोर बनाउन चाहन्छ ।
अर्को उपाय । सबै तहका कर्मचारीलाई सबै तहमा निश्चित अवधि पार गरिसकेपछि सरुवाको बाटो खुकुलो पार्नु हो । कमसेकम ५ वर्ष अवधि पुरा भएपछि रिक्त स्थानमा सहमतिको आधारमा सरुवा हुनसक्ने बाटो खोल्नुपर्यो । सरुवाको पनि बाटो ब्लक । वृत्ति विकासको पनि बाटो ब्लक किन गरिएको छ ? बुझि नसक्नुको विषय यही हो ।
संघीयतासँग पङ्क्तिकारको लिनु दिनु केही छैन । यदि सङ्घीयता आवश्यक छ भने राम्रोसँग कार्यान्वयन गरौँ । राजनीतिक¸ प्रशासनिक¸ आर्थिक¸ कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा सङ्घीयताका आधारभुमी स्थानीय सरकारहरूलाई¸ स्थानीय सेवालाई बलियो बनाएर जाऔँ । स्थानीय बलियो भए सङ्घ बलियो हुने हो । सङ्घ रहे सङ्घीयता रहने हो । सङ्घीयताका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरेर जाऊँ । सङ्घले मापदण्ड निर्धारण¸ समन्वय र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा अनुगमन नियन्त्रणको भूमिका निर्वाह गरौँ । स्थानीयलाई विश्वास गरेर जाऔँ ।
यदि आवश्यक छैन भने सङ्घीयता किन राखिरहनु पर्यो र ? सङ्घीयता खारेजी वा स्थगनको अधिकार त सङ्घमै छ । सङ्घीय संसदमै छ । सङ्घीय संसद्ले संविधान संशोधन गरेर सङ्घीयता तत्काल स्थगन गरौँ । वा खारेज गरौँ । वा सङ्घीयता आवश्यक छ छैन भनी जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरौँ ।
अन्तमा
सङ्घीयता कायम राख्ने हो भने । सङ्घीयताका जरा स्थानीय तह बलियो बनाएर जाऔँ । स्थानीय सेवालाई सक्षम बनाएर जाऔँ । सङ्घीयता आवश्यक छैन भने खारेज गरौँ । स्थगन गरौँ । कुरा यत्ति हो । यदि यो संसद्ले केही गर्न सक्दैन भने आउने संसद्को जिम्मा छोडेर चुनाव घोषणा गरौँ । अहिलेको संसद् भन्दा केही न केही विवेकशील संसद् आउला । स्थानीय सेवाको पनि अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने हैसियतको संसद् बन्ला । सङ्घीय सेवाकै चल्तापुर्जा संघसंगठनको प्रभावमा मात्र नपरी सबैभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रहेको र कर्मचारी कार्यरत रहेको सबल सङ्घीयताको कोणबाट हेर्दा सबैभन्दा आधारभूत सेवा स्थानीय सेवालाई विभेद र अन्याय नगर्ने संसद् आउला वा सांसदहरू निर्वाचित हुनुहोला ।
त्यसैले कि सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला कि नयाँ संसद्को निर्वाचन पछि आएका कानुन न्यायोचित हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा हो । वर्तमान चालु संसदबाट स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो¸ पिर मर्का¸ समस्या सुनुवाइ होला भन्ने सम्भावना देखिँदैन । अहिलेको संसद्ले ल्याएको कानुनले अन्यौलतालाई थप मलजल गर्ने सम्भावना छ । किनकि अहिलेको संसद् आफै अलमलमा छ । सङ्घीयताको सन्दर्भमा अहिलेका सांसदहरू अन्यौलता हुनहुन्छ । सङ्घीयताबारे उहाँहरू ‘मनमा रामराम बगलीमा छुरा’ जस्तो सोचमा हुनहुन्छ । बाहिरबाहिर सङ्घीयता भन्नु परेको छ । भित्रभित्रै उहाँहरू सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ । विधायक तथा नीति निर्माताहरू यस्तो दोधारमा रहेर ल्याएको कानुनले न्याय गर्दैन । निकास पनि दिँदैन । अबको संसद् यो दोधार मुक्त आओस् । कि सङ्घीयतालाई आत्मैदेखि स्वीकार र कार्यान्वयन गरोस् । नत्र सङ्घीयता स्थगन वा खारेजीको बाटोमा लागोस् । अबको संसदबाट नै उपर्युक्त कानुन निर्माण हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
