२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बैङ्कमा पैसा राख्नेमा कुन जिल्लाका नागरिक अघि ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा कम निक्षेप राख्ने जिल्लाका रुपमा रुकुमपूर्व देखिएको छ । आर्थिक विकासमा पछाडि परेको कान्छो जिल्लाका रुपमा रहेको सो जिल्लाको कूल निक्षेप ०.२३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विवरणअनुसार सो जिल्लाका नागरिकले मात्रै रु ९३ करोड ७३ लाख बराबरको रकम मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रुपमा राखेको पाइएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले सात वटै प्रदेशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा नियमित विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशको विवरणसमेत प्रकाशित गरेको छ ।

बैङ्कका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सङ्कलन गरेको कूल निक्षेप गत वर्षको तुलनामा न्यूनरुपमा मात्रै वृद्धि भएको छ । कूल रु चार खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड ७६ लाख बराबरको निक्षेप सो प्रदेशभित्र रहेको पाइएको छ । विसं २०७८ असारको तुलनामा ९ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ ।

रुपन्देहीको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको विवरणअनुसार कूल ४४.४८ प्रतिशत बराबरको हिस्सा सो जिल्लाको छ ।

बुटवल, भैरहवालगायतका क्षेत्रमा औद्योगिक विकास भएको, गौतमबुद्ध विमानस्थलसमेत सञ्चालनमा आएको, उद्योग व्यवसाय विस्तार भएकाले सो जिल्लाका नागरिकको कमाई पनि बढ्दो छ । सोही कारणले गर्दा त्यस जिल्लाका नागरिकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बढी मात्रामा निक्षेप जम्मा गरेका छन् ।

विवरणअनुसार सो जिल्लाका नागरिकले रु एक खर्ब ७९ अर्ब १८ करोड सात लाख ८० हजार बराबरको निक्षेप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् । बाँके जिल्लाको १२.२७ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहेको छ । त्यो भनेको कूल रु ४९ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख २० हजार बराबर हो ।

दाङ जिल्ला आर्थिकरुपमा विकासको गतिमा अगाडि बढेको भए पनि त्यहाँका नागरिकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप भने कमै देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कको विवरणअनुसार सो जिल्लाको हिस्सा मात्रै १०.८१ प्रतिशत बराबर छ । त्यो भनेको कूल रु ४३ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८० हजार बराबर रहेको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कको विवरणअनुसार कपिलवस्तुको हिस्सा ६.३२ प्रतिशत रहेको छ । सो जिल्लाका नागरिकले रु २५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ४० हजार बराबरको निक्षेप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाको हिस्सा ५.७३ प्रतिशत मात्रै छ । त्यो भनेको कूल रु २३ अर्ब आठ करोड ९१ लाख ५० हजार बराबरको निक्षेप पाल्पावासीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् ।

नवलपरासी पश्चिमको हिस्सा ५.५० प्रतिशत अर्थात् रु २२ अर्ब १३ करोड ८० लाख ४० हजार बराबरको रकम निक्षेपका रुपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् ।

यसैगरी गुल्मीको हिस्सा ५.२९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस जिल्लाका नागरिकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रु २१ अर्ब ३० करोड ७९ लाख १० हजार बराबरको रकम निक्षेपका रुपमा राखेका छन् ।

कम निक्षेप राख्ने जिल्लामा क्रमशः अर्घाखाँची, बर्दिया, प्युठान र रोल्पा रहेको केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ । अर्घाखाँचीको हिस्सा रु १२ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ३० हजार अर्थात् ३.१२ प्रतिशत बराबरको निक्षेप राखेका छन् ।

बर्दियाको रु १२ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ७९ हजार अर्थात् ३.२० प्रतिशत बराबर रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेका छन् ।

प्युठानको रु सात अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ३० हजार अर्थात् १.९३ प्रतिशत, रोल्पाको रु चार अर्ब ६० करोड ५६ लाख ७० हजार अर्थात् १.१४ प्रतिशत बराबरको रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेका छन् ।

ऋण लिनेमा पनि रुपन्देहीका नागरिक नै अग्रस्थानमा छन् । सो जिल्लामा मात्रै प्रदेशको कूल १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी ऋण लिएको पाइएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनअनुसार सो जिल्लामा मात्रै ५०.१० प्रतिशत बराबरको ऋण लगानी भएको छ । सो जिल्लामा रु दुई खर्ब ६९ अर्ब १४ करोड १२ लाख १० हजार बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।

दाङमा रु ६४ अर्ब २१ करोड ७९ लाख ७० हजार, बाँकेमा रु ८९ अर्ब ८२ करोड तीन लाख ७० हजार, बर्दियामा रु १६ अर्ब ४६ करोड ४३ लाख ३० हजार बराबरको ऋण लगानी भएको छ ।

निक्षेपसमेत कम राखेको रुकुमपूर्वमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रु ६८ करोड ९० लाख सात हजार बराबर गरेका छन् । प्रदेशगतरुपमा हेर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ०.१३ प्रतिशत बराबरको रकम मात्रै ऋणका रुपमा लगानी गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशभर नै रु चार खर्ब दुर्ई अर्ब ८३ करोड ७६ लाख बराबरको निक्षेप उठाएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रु पाँच खर्ब ३७ अर्ब १९ करोड १४ लाख ९० हजार बराबरको ऋण लगानी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस