२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मंसिर १० गते भित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन सक्ने आयोगको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंसिर १० गतेभित्र प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सक्ने गरी आयोगको तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा उनले आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै सांसदहरुलाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दर्ता हुने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रमुख उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा गरे पनि एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा जो भए पनि हुने व्यवस्था भएकाले स्थानीय चुनावमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुन नसकेको बताए ।

उनले अब समानुपातिक सहभागिताको विषयमा केही कानुनी र व्यवहारिक कुराहरू मिलाउँदा संविधानको मर्म अनुसार नै हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिए महिलाको नै मनोनयन दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सहयोग गर्नुहोस् ।’

निर्वाचन महँगो खर्चिलो र भड्किलो हुनु नैतिकताको विषय रहेको भन्दै थपलियाले चुनाव खर्चिलो र भड्किलो भयो भनेर आयोगको आलोचना भइरहेकोमा आपत्ति जनाए ।

‘आफैँ खर्चको सीमा तय गर्ने, आफैँ कानून बनाउने, तर आफैँ नियम पालना नगर्ने ?’ उनले भने, ‘अझ आयोगमा आफैँले बुझाएको खर्चको विवरण सही होइन भन्ने ? यो के हो ? यसको समाधान अन्त कतै छैन हामी भित्रै छ ।’ उनले आयोग कम खर्चिलो चुनाव गराउन तयार रहेको पनि बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस