काठमाडौँ । अनियमितता आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका दीपुराज ज्वार्चनलाई सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको ‘अस्थायी’ महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बिहीबार नेपाल एयरलाइन्स (न्यारोबडी-३२०) का विमान चालक ज्वार्चनलाई कार्यकारी अधिकारसहित नियुक्त गरेका हुन् ।

गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन, निगमभित्र आर्थिक अनियमितता, विमान चालकको उडान तालिका निर्धारणमा विभेद, कानुनी प्रावधान विपरीत अपरेसन डाइरेक्टरमा नियुक्तिलगायत दर्जन बढी आरोप ज्वार्चनमाथि छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार सिमुलेटर ट्रेनिङ का लागि बढी कबोल गर्नेलाई जिम्मा दिएको, चालकको उडान तालिका निर्धारणमा विभेद गरेको, अपरेसन डाइरेक्टरको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन, योग्यता नपुगेका ज्वार्चनको अपरेसन डाइरेक्टरमा नियुक्ति दिइएको, विदेशी विमान चालकले तिर्नुपर्ने आयकरबापतको रकम गैर कानुनी छुट दिई निगमबाटै भुक्तानी गरेकोलगायत आरोपबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।

गत वैशाख ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमलाई पत्र लेख्दै ‘दीपुराज ज्वार्चनलाई अपरेसन डाइरेक्टरमा नियुक्ति गर्दा सोको कानुनी आधार र प्रक्रिया’ तथा जापानको नारितामा ‘क्रु’ हरू बस्नका लागि तीन तारे नारिता होटेल छनोट गर्दा लिइएका आधारहरू’ खुलाएर १० दिनभित्र राय पठाउने निर्देशन दिएसँगै तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले ‘अनियमितता भएको’ स्वीकार गर्दै कानुन मिच्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राय पेस गरेका थिए ।

साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७७ कात्तिक २३ मा सतर्कता केन्द्रका एसपी राजेन्द्रकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा डिएसपी बुद्धिराम खनाल र शाखा अधिकृत भावना पुडासैनी सम्मिलित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले २०७८ असार ३ मा बुझाएको प्रतिवेदनले अनियमिततामा संलग्न ज्वार्चनसहितलाई कारबाही र हिनामिना भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्न सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आरोपितमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन भन्दै उक्त प्रतिवेदनसहित अख्तियारमा पठाएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला मन्त्री आलेले ज्वार्चनलाई नै निगमको नेतृत्वमा अस्थायी नियुक्ति दिएका हुन् ।

पर्यटन मन्त्री आलेले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई कार्यकक्षमै अश्लील गालीगलौज गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनकै प्रस्तावमा सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । चौतर्फी आलोचना भइरहेकै बेला अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु र अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिलाई थप जिम्मेवारी दिनुलाई गम्भीर रूपमा हेर्न सकिने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।