दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कृषि सिँचाइ, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

‘समृद्ध तुलसीपुर सधैँका लागि, सबैका लागि’ बनाउने मूल नारासहित आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले ‘तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा सिद्धान्त’ लाई आत्मसात् गरिएको बताए ।

चालु आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कृषि, सिँचाइ, बजारीकरणका पूर्वाधार, अनुदान उपलब्धता तथा योजना तर्जुमा, यस प्रोफाइलिङमार्फत उपलब्ध हुने तथ्याङ्क र नक्साका आधारमा गरिने भू उपयोग नीति निर्माण गरी जग्गाको वर्गीकरणका साथै कृषि उत्पादनको कम्तीमा दुई वटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।

त्यस्तै एक वडा एक कृषि प्राविधिक तथा एक टोल एक कृषि समूहको व्यवस्था गरी किसानलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ ।

बीउको प्रयोगमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराई बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिने नीति उपमहानगरपालिकाले अगाडि सारेको छ ।

त्यस्तै कृषि, विद्युत् मिटर प्रयोग गरी सिँचाइ गर्ने किसानलाई विद्युत् महसुलमा छुट, व्यावसायिक किसान र कृषि समूहलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कृत गर्नुका साथै किसान परिचयपत्र वितरण गरिने र घर निर्माण गर्दा कौसी खेतीको संरचना बनाउन प्रोत्साहन गरिने नीति कार्यक्रम रहेको नगर प्रमुख खड्काले बताए ।

त्यस्तै पशु विकासतर्फ पशु स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन डिस्पेन्सरी सञ्चालन एवं प्रयोगशालामा सुधार गरी सेवालाई निरन्तरता दिनुका साथै पशुमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगहरुविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

‘पशुपक्षीको नश्ल सुधार आम्दानी र रोजगारीको आधार’ भन्ने अभियानअन्तर्गत नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रमलाई निःशुल्क र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

बाख्रा, बङ्गुर, भैँसी स्रोत केन्द्र स्थापना तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, व्यावसायिक पशुपालनका लागि भकारो सुधारका साथै पशुजन्य उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण एवं गुणस्तर कायम गरी माछा, मासु, दही, दूधलगायतका किसानका पशु उत्पादनलाई बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

हरियो घाँसमा आधारित पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न ५०५ अनुदानमा बर्से/हिउँदे घाँसको बीउ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइने तथा आधुनिक वधशाला निर्माणको काम अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।

त्यस्तै उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, गरिबी निवारणअन्तर्गत लघु तथा साना उद्यम व्यवसाय, कृषि तथा पशु सेवासम्बन्धी कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्दा सहुलियत प्रदान गरिने, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शहीद तथा जनआन्दोलनका घाइते परिवार, विदेशबाट फर्किएर स्थानीयस्तरमा कुनै व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा सहुलियत प्रदान गरिने नीति ल्याइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई व्यवसाय करमा ५०५ छुट दिइने उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि युवाहरुको आकर्षण बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी तथा निजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय गरी कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने ‘मेयर उद्यमी कर्जा कार्यक्रम’मार्फत वित्तीय संस्थासँग कोष साझेदारी गरी उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने नीति सार्वजनिक भएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको १५ शयाको तुलसीपुर भीमसेन मेट्रो अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय र सर्वसुलभ उपचारात्मक तथा निदानात्मक सेवालगायत विशिष्ट सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

पर्यटनतर्फ प्रवर्द्धन गर्न ‘घुम्न जाऊँ तुलसीपुर’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै परम्परागत कला, संस्कृति र पर्यटनको संरक्षण र विकास कार्य गरिने छ ।

नगर क्षेत्रका खानेपानीका मुहानको पहिचान, संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने नीति सार्वजनिक भएको छ । असहाय, अनाथ, बेवारिसे बालबालिकाको संरक्षण तथा विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न सङ्घ, प्रदेश र गैरसरकारी क्षेत्रसमेतको सहभागिता, समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अनाथ बालबालिकालाई ‘उपप्रमुख संरक्षण गृह’ को निर्माण गरी अथवा सार्वजनिक विद्यालयमा उपलब्ध संरचनाको उपयोग गरी निःशुल्क आवासको व्यवस्था गरिने नीति उपमहानगरपालिकाले ल्याएको छ ।

युवा तथा खेलकुदतर्फ स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत विदेश पलायन हुने युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारका अवसर सिर्जना गरिने र युवा उद्यमशीलताका लागि तालिम, व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा, करिब एक हजार युवालाई तुलसीपुरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने प्रबन्ध नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नगरको फोहरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न स्थायी ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ । अस्थायी ल्याण्डफिल साइटलाई थप व्यवस्थित गरिने पनि नगर प्रमुख खड्काले बताए ।