२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसपीपी सम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन र हुँदैन : सञ्चारमन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट आज जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आजै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि एसपीपीका बारेमा स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै एसपीपीबारेमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको र नहुनेबारेमा समेत सदनलाई स्पष्ट पारे ।

उनले एसपीपी र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) फरक–फरक विषय भएकोसमेत बताए ।

सांसदहरुले केही समयअघि नेपाल भ्रमणका बेला अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा भ्रमण गरेको भन्ने सांसदको जिज्ञासामा मन्त्री कार्कीले सोबारेमा स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार कुनै पनि छिमेकी र मित्र राष्ट्रको अहित हुने कुरामा सजग र संवेदनशील रहेको बताए ।

सरकार मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरी आर्थिक समृद्धि अभिवृद्धि गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे।

प्रधानमन्त्री स्वयंले नै सदनमा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने सांसदको मागमा मन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण संविधान र नियमबमोजिम उनका तर्फबाट आफूले सदनमा जवाफ दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकका लागि के–के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि सांसदहरूलाई हेक्का हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

“पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको लक्ष्य मुलुकलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन रहेको बताउँदै विकास र सुशासनमार्फत मुलुकलाई समुन्नतितर्फ अग्रसर गराउन चाहन्छौँ”, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस