रुपन्देही । बेपत्ता पीडित परिवारले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दर्ता गरेको निवेदनउपर उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलले परमादेश जारी गरेको छ ।

बेपत्ता परिवारका तर्फबाट निवेदक वुधु पासी र धनकुमारी थारुले उच्च अदालत बुटवलमा दर्ता गरेको परमादेश निवेदन दर्ता भई बुधबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे र ममता खनालको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । रिटमाथि अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल र इन्दिरा आचार्यले बहस गरेका थिए ।

बेपत्ता पीडित परिवारले सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै यसअघि पटक–पटक जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ताविरुद्धको दिवसका अवसरमा पीडित परिवार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि पुगेका थिए ।

आफन्त बेपत्ता भएको डेढ दशकसम्म पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नभएकाले ‘श्वास या लास’को माग गर्दै पीडित परिवारले जाहेरी दर्ताका लागि प्रयास गरे पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लिन नमानेका कारण पीडित परिवार अदालत पुगेका हुन् । बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न पीडकको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विसं २०५९ मा जिल्लाको साविक वोदवार गाविस वडा नं ३ (हाल रोहिणी गाउँपालिका–५ बुची) निवासी रामपलट भन्ने लौटु पासीलाई गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गरी थुनामा राखेको र बलपूर्वक बेपत्ता पारेको जनाउँदै पासीका परिवारले तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ताका लागि गए पनि प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता नगरी फिर्ता पठाएपछि अदालतमा निवेदन दिएको पीडित वुधुले बताए। उनले आफ्ना दाइ लौटुसँग विसं २०६१ जेठ २५ गते सोमबारका दिन अन्तिम भेट भएको र त्यसपछि बेपत्ता भएको बताउँदै तत्काल अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

यसैगरी रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–६ का धनकुमारी थारुका श्रीमान् कमलप्रसाद बेपत्ता भएको पनि डेढ दशक पुगेको छ । राज्य पक्षबाट २०६२ भदौ ११ गते बेपत्ता पारिएका कमलको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थारुले बताइन् ।

उनका अनुसार रोजगारीका लागि भारत गएका कमललाई गाउँ फर्किएको केही दिनमै सादा पोसाकमा आएका सुरक्षाकर्मीले ससुराली जान लाग्दा बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट लिएर गएका थिए ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा ९माओवादी० र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर सम्झौता भएको डेढ दशक हुँदासमेत त्यो काम हुन सकेको छैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भएता पनि आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बेपत्ता पीडित परिवारको गुनासो छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सात वर्षसम्म परिणाम दिन नसक्दा उनीहरु निराश देखिएका छन् ।