नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले बुधबार बजार मौसम २०२२–२३ का लागि खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धिको घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीपरिषद् समितिको बैठकले खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धिको घोषणा गरेको हो ।

सरकारले १७ वटासम्म बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि गरी कृषकको उत्पादनका लागि उब्जनीकर्तालाई पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित गर्न र बाली विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न यो कदम लिएको भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले बताए ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार बालीका लागि वृद्धि सङ्घको बजेट २०१८–१९ अनुसार उत्पादनको औसत लागतभन्दा कम्तीमा ५० प्रतिशतको तहमा न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि गर्ने तय भएअनुसार यो घोषणा भएको बताइएको छ ।

सरकारले किसानलाई उचित पारिश्रमिक दिने लक्ष्य लिएको मन्त्री ठाकुरले बताए । उनले भने, ‘किसानहरूलाई यी बालीअन्तर्गत ठुलो क्षेत्र परिवर्तन गर्न र सर्वोत्तम प्रविधि तथा कृषि पद्धति अपनाउन, माग आपूर्ति असन्तुलन सच्याउन प्रोत्साहन दिन तेल, दाल र खस्रो अनाजको पक्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई समायोजन गर्न गत केही वर्षहरूमा प्रयासहरू थालिएका छन् ।’